सार्वभौमत्वावर नोकरशाहीची गदा!

शिधावाटपातील धान्यात झालेल्या घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत निर्दोष ठरलेल्या सात तहसीलदारांना दोन आठवड्यानंतर महसूल सचिवांनी निलंबित करून टाकले.

विधिमंडळ : आधी निलंबनाची घोषणा, नंतर निर्दोष; पुन्हा निलंबनाचे आदेश
अतुल कुलकर्णी - मुंबई
शिधावाटपातील धान्यात झालेल्या घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत निर्दोष ठरलेल्या सात तहसीलदारांना दोन आठवड्यानंतर महसूल सचिवांनी निलंबित करून टाकले. चौकशीत निर्दाेष, तरीही निलंबित या अजब कृतीमागचा घटनाक्रम जितका गुंतागुंतीचा तेवढाच थक्क करून टाकणारा आहे.
गोरगरिबांसाठी दिलेल्या रेशनच्या धान्याची परस्पर खुल्या बाजारात वासलात लावण्याच्या ८ कोटींच्या भ्रष्टाचार कथेला आता प्रशासनातील अजब कारभाराच्या घोटाळ्याचे नवे कथानक जोडले गेले आहे. विधिमंडळ सार्वभौम की नोकरशाही, या प्रश्नाच्या बरोबरीनेच सरकारी व्यवस्थापनात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नसल्याचे भयानक वास्तवही अधोरेखित झाले आहे. झाले असे, की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा येथे अन्नधान्य घोटाळा झाल्याचा प्रश्न विधान परिषदेत चर्चेला आला आणि गदारोळ झाला. सदस्यांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आणि अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी १७ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची व संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. १७ पैकी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पुरवठा विभागाने निलंबीत केले तर महसूल विभागाच्या सात तहसिलदारांच्या निलंबनाचे आदेश मसहूल सचिवांनी काढायचे होते. आदेश का निघत नाहीत म्हणून बापट यांनी अधिवेशन संपल्यानंतरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्री श्रेष्ठ की अधिकारी असा सवालही उपस्थित केला होता.
निलंबनाचे आदेश न काढता महसूल विभागाच्या अव्वर सचिवांनी नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश ३० एप्रिल रोजी दिले आणि त्यांनी देखील अवघ्या पाच दिवसात एवढ्या मोठ्या प्रकरणाची चौकशी करुन ६ मे रोजी आपला अहवाल देत सात तहसिलदार निर्दोष असल्याचे सांगून टाकले. या सात तहसिलदारांनी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली व निलंबन मागे घेण्याचे आवाहन केले.
सभापतींनी १९ मे रोजी सर्व संबंधीतांची बैठक घेतली. दुपारी बैठक झाली आणि त्यात विधीमंडळात केलेल्या घोषणेचे गांभीर्य अधिकाऱ्यांना नाही, यावरुन खल झाला. सभागृहात दिलेले आश्वासन पाळले नाही तर अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणला जाईल असे खडे बोलही सभापतींनी सुनावले. त्यानंतर सायंकाळी तात्काळ सात तहसिलदारांचे निलंबन करणारा आदेश महसूल विभागाने काढला. मात्र तहसिलदारांनी आणि महसूल कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी आम्ही पुरवठा विभागाचे कामच करणार नाही अशी भूमिका घेत बुधवार पासून काम बंद करुन टाकले आहे.


नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिलेच नव्हते. ही सगळी चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत केली जाणार असताना मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणाच्या सांगण्यावरून चौकशी करायला सांगितली, त्यांनी या प्रकरणात विलंब का केला, याचा जाब विचारला जाईल.
- गिरीश बापट,
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

सभागृहात केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करावीच लागेल. मात्र ज्यांनी कोणी यात दिरंगाई केली त्यांच्यावरही ठपका ठेवला गेला पाहिजे. केवळ वेळकाढूपणा केल्यामुळे हे सगळे घडले आहे. यात महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दोष जास्त आहे.
- रामराजे निंबाळकर,
सभापती, विधान परिषद