मुंबई : घर खरेदीचा निर्णय बदलला तरी घराच्या बुकींगसाठी भरलेली रक्कम विकासकाला जप्त करता येणार नाही असा निर्णय महारेराच्या अपीलिय प्राधिकरणाने मंगळवारी दिला आहे. अंधेरी येथील एका प्रकरणात रक्कम जप्प करण्याचे अधिकार विकासकाला आहेत असा निर्णय महारेराने दिला होता. मात्र, अपीलिय प्राधिकरणाने हा निर्णय फेटाळून लावत ही ६ लाख ९५ हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहेत. अनेक ठिकाणी विकासक आणि खरेदीदारांमध्ये या मुद्यावरून वाद होतात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणारा आहे.
बोरीवली येथे राहणा-या रेखा नवानी यांनी अंधेरी येथील लाँन्स अँण्ड बियाँण्ड या ओमकार डेव्हलपर्सचा गृहप्रकल्पात घर खरेदी करण्यासाठी १ लाख रुपये टोकन आणि ६ लाख ९५ हजार रुपये स्वारस्य देकारापोटी भरले होते. ११०३ – जी या क्रमांकाचा फ्लॅट १ लाख ३६ हजार रुपयांना खरेदी करण्याचे ठरले होते. मात्र, घर खरेदीसाठी आवश्यक असलेले कर्ज नवानी यांना मिळू शकले नाही. त्यामुळे आपला निर्णय बदलून त्यांनी विकासकाकडे नोंदणी रक्कमेचा परतावा मागितला. मात्र, एक लाख रुपये परत करणा-या विकासकाने ६ लाख ९५ हजार रुपये देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नवानी यांनी महारेराकडे धाव घेतली. कर्ज मिळाले नाही तर रक्कम परत करू असे आश्वासन व्यवहारादरम्यान दिले होते असे नवानी यांचे म्हणणे होते. तर, घर खरेदीचा निर्णय बदलला तर घराच्या एकूण रकमेच्या १० टक्के रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. आम्ही फक्त पाच टक्केच रक्कम जप्त केली असा युक्तीवाद विकासकांनी केला होता. तो ग्राह्य ठरवून महारेराने विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याविरोधात नवानी यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती.
या व्यवहाराचे खरेदी – विक्री करार झाला नव्हता. त्यामुळे महारेराने ज्या कायद्याचा आधार घेत हा आदेश दिला आहे तो अशा प्रकरणांमध्ये गैरलागू ठरतो. अलाँटमेंट लेटरमधिल एकतर्फी अटी अनेकदा ग्राहकांना कळत नाही. त्यामुळे महारेराचा आदेश एकतर्फी ठरवून तो प्राधिकरणाने रद्द केला आहे. तसेच, नवानी यांना ६ लाख ९५ हजार रुपयांचा परतावा देण्याचे आदेशही विकासकांना दिले आहेत.