मुंबई : घर खरेदीचा निर्णय बदलला तरी घराच्या बुकिंगसाठी भरलेली रक्कम विकासकाला जप्त करता येणार नाही, असा निर्णय महारेराच्या अपिलीय प्राधिकरणाने मंगळवारी दिला आहे.
अंधेरी येथील एका प्रकरणात रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार विकासकाला आहेत, असा निर्णय महारेराने दिला होता. मात्र, अपिलीय प्राधिकरणाने हा निर्णय फेटाळून लावत ही ६ लाख ९५ हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहेत.
अनेक ठिकाणी विकासक आणि खरेदीदारांमध्ये या मुद्द्यावरून वाद होतात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल. बोरीवलीत राहणाऱ्या रेखा नवानी यांनी अंधेरी येथील लॉन्स अ‍ॅण्ड बियॉण्ड या ओम्कार डेव्हलपर्सच्या गृहप्रकल्पात घर खरेदीसाठी १ लाख रुपये टोकन आणि ६ लाख ९५ हजार रुपये स्वारस्य देकारापोटी भरले होते. ११०३ - जी या क्रमांकाचा फ्लॅट १ लाख ३६ हजार रुपयांना खरेदी करण्याचे ठरले होते. मात्र, घर खरेदीसाठी आवश्यक असलेले कर्ज नवानी यांना मिळू शकले नाही. त्यामुळे आपला निर्णय बदलून त्यांनी विकासकाकडे नोंदणी रकमेचा परतावा मागितला. मात्र, एक लाख रुपये परत करणाºया विकासकाने ६ लाख ९५ हजार रुपये देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नवानी यांनी महारेराकडे धाव घेतली.
कर्ज मिळाले नाही, तर रक्कम परत करू, असे आश्वासन व्यवहारादरम्यान दिले होते, असे नवानी यांचे म्हणणे होते. तर, घर खरेदीचा निर्णय बदलला तर घराच्या एकूण रकमेच्या १० टक्के रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. आम्ही फक्त पाच टक्केच रक्कम जप्त केली, असा युक्तिवाद विकासकांनी केला होता. तो ग्राह्य ठरवून महारेराने विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याविरोधात नवानी यांनी अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. या व्यवहाराचा खरेदी-विक्री करार झाला नव्हता. त्यामुळे महारेराने ज्या कायद्याचा आधार घेत हा आदेश दिला तो अशा प्रकरणांमध्ये गैरलागू ठरतो. अलॉटमेंट लेटरमधील एकतर्फी अटी अनेकदा ग्राहकांना समजत नाहीत. त्यामुळे महारेराचा आदेश एकतर्फी ठरवून तो प्राधिकरणाने रद्द केला आहे.