मुंबई : नवी पिढी वाचनापासून दूर जात आहे, हा चुकीचा समज आहे. डिजिटल माध्यमे आल्यामुळे नवी पिढी वाचन सुलभता शोधत आहे. व्यापार सुलभतेप्रमाणेच वाचकांना वाचन सुलभता हवी आहे. ग्रंथ वाचन बंद झाले नाही तर वाचण्याची पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे ग्रंथालयांनी अधिकाधिक पुस्तकांचे डिजिटलायझेशन करावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
मुंबईचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या एशियाटिक सोसायटीचा २१९ वा वर्धापन दिवस राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोसायटीच्या सभागृहात संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. लाखो दुर्मीळ ग्रंथ, हस्तलिखिते, नाणी व नकाशांचा संग्रह असलेली एशियाटिक सोसायटी अस्तित्वासाठी लढताना दिसत आहे. परंतु मुंबई हे दानशूर लोकांचे शहर आहे. मुंबई मॅरेथॉनच्या माध्यमातून शेकडो अशासकीय संस्था सेवाभावी कार्यासाठी मुंबईतून निधी संकलन करीत असतात. त्यामुळे निधीची कमी नाही, तर योग्य व्यक्तींकडे योग्य प्रस्तावासह पोहोचणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल यांनी सांगितले. एशियाटिक सोसायटीला अध्यक्ष म्हणून इतिहासकार, लेखक व संपादकांची परंपरा लाभली आहे. सोसायटीने स्वतःचा वार्षिक साहित्य उत्सव निर्माण करावा. संगीत समारोहाचेदेखील आयोजन करावे. एशियाटिक सोसायटीने आपले कार्य सुरू ठेवण्यासाठी स्थापत्य व ग्रंथ वैभव जगापुढे आणावे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.
यांना मिळाली ‘फेलोशिप’या कार्यक्रमावेळी डॉ. सरयू दोशी भारतीय कला, इतिहास व संस्कृती, डॉ. अनुरा मानातुंगा लेखक व क्युरेटर कला इतिहास, प्रो. नोबुयोशी नामाबे बुद्धिस्ट स्टडीज, प्रो. गोपाल कृष्ण कान्हेरे रौप्यपदक व प्रो. ब्रजकिशोर स्वैन धर्मशास्त्र-महामहोपाध्याय डॉ. पां. वा. काणे सुवर्णपदक यांना राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेची फेलोशिप व पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. एशियाटिक सोसायटीचे अध्यक्ष विस्पी बालापोरिया यांनी प्रास्ताविक केले. मानद सचिव मंगला सरदेशपांडे यांनी आभार मानले. याप्रसंगी छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचे महासंचालक डॉ. सब्यसाची मुखर्जी, सोसायटीच्या उपाध्यक्ष शहरनाज नलवाला, डॉ. फरोख उदवाडिया आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कॉर्पोरेट सदस्यांना व्यवस्थापनात घ्यावेएशियाटिक सोसायटीने राज्यातील विद्यापीठांसोबत काम करावे, भव्य जागेची पुनर्रआखणी करावी, युवा वाचकांना साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, जगातील मोठमोठी ग्रंथालये स्वतःला कसे बदलत आहेत याचे अध्ययन करून त्यानुसार बदल करावे. युवा पिढीला व कॉर्पोरेट सदस्यांना व्यवस्थापनात घ्यावे, अशा सूचनाही राज्यपालांनी यावेळी केल्या.