ओबीसींच्या हक्कासाठीही दोन्ही राजेंनी पाठिंबा द्यावा, कॅबिनेट मंत्र्यांची विनंती

खा. उदयनराजे भोसले आणि खा. संभाजीराजे छत्रपती हे दोन राजे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकत्र आले ही आनंदाची बाब आहे

ठळक मुद्देओबीसी समाजासाठीही त्यांनी असेच एकत्र यावे, ओबीसींच्या हक्कासाठी देखील पाठिंबा द्यावा, ही विनंती, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.  

मुंबई - आपल्या मंत्रालयाला स्वतंत्र आस्थापना नाही, सामाजिक न्याय विभागाकडून कर्मचारी उधार घेऊन कारभार करावा लागत आहे, अशी व्यथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी मांडली. ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यावेळी, बोलताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार उदयनराजे आणि संभाजीराजेंच्या भेटींवरही त्यांनी मत मांडले. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याकडेही दोन्ही राजेंनी लक्ष द्यावे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. 

खा. उदयनराजे भोसले आणि खा. संभाजीराजे छत्रपती हे दोन राजे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकत्र आले ही आनंदाची बाब आहे. ओबीसी समाजासाठीही त्यांनी असेच एकत्र यावे, ओबीसींच्या हक्कासाठी देखील पाठिंबा द्यावा, ही विनंती, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.  

दोन्ही राजे मराठा समाजासाठी एकत्र आले याचा आनंद आहे. समाजाच्या हक्कासाठी आंदोलन करणे त्यात काही गैर नाही. मराठा समाजासोबतच दोन्ही राजेंनी ओबीसींच्या हक्कासाठी सुद्धा पाठिंबा द्यावा सहकार्य करावे ही विनंती.

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) June 14, 2021

पुण्यात दोन्ही राजेंची भेट

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन संभाजीराजे यांनी कठोर भूमिका घेत सरकारला इशारा दिला आहे. यापूर्वीही, संभाजीराजेंनी सरकारला इशारा दिला होता, पण सरकारने अद्यापही त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्याने त्यांनी आता 16 जूनपासून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर संभाजीराजे आणि उदयनराजे यांची भेट झाली. त्यावेळी, सरकारने सुपर न्यूमररीचा वापर करुन आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे म्हटले आहे. पुण्यात मराठा आरक्षण प्रश्नावर आज छत्रपती संभाजीराजे आणि छत्रपती उदयनराजे भोसले एकत्र आले होते. पुण्यातील औंध परिसरात जवळपास तासभर झालेल्या भेटीनंतर दोन्ही राजेंनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

ओसीबी विभगातील पदे प्रत्यक्षात भरावीत

वडेट्टीवार म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर मला आमचा विभाग चालवावा लागत आहे. केवळ मंत्रालयातच आमच्या विभागाची छोटी आस्थापना आहे, पण विभागीय, जिल्हा, तालुका पातळीवर काहीही नाही. माझ्या खात्याला पदे मंजूर केली, पण अद्याप भरलेली नाहीत. विनाअधिकारी, विनाकर्मचारी खाते कसे चालवायचे? पदे प्रत्यक्षात भरून द्या, अशी विनंती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

ओबीसींची जनगणना करावी

ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपुष्टात आले. ते पुन्हा बहाल करायचे तर राज्य शासनाने ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.