कुलगुरू, कुलसचिवांच्या निवडीची प्रक्रिया राबवणाऱ्यांनाच हवी दोन्ही पदे, सरकारी कौशल्य विद्यापीठाच्या पद निवडीत असाही ‘आदर्श’ पॅटर्न

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या दौऱ्यावरून औचित्याचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागास मात्र औचित्याचा विसर पडला आहे.

- अतुल कुलकर्णी 
 मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या दौऱ्यावरून औचित्याचा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागास मात्र औचित्याचा विसर पडला आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या कौशल्य विद्यापीठासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिवाची निवड प्रक्रिया राबवणाऱ्या, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच या पदामध्ये रस निर्माण झाला आहे. 
निवड समिती दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. परिणामी, सरकारी कौशल्य विद्यापीठ कागदावर आणि त्याच्यामागून आलेले खासगी कौशल्य विद्यापीठ प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यापर्यंत पुढे गेले आहे. आदर्शची फाईल ज्या ज्या अधिकाऱ्यांकडे गेली, त्यांनी स्वतःची नावे फ्लॅटच्या यादीत टाकली. तसाच प्रकार या बाबतीत घडल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारने २३ मार्चला शासकीय कौशल्य विद्यापीठाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले, तर ६ जुलैच्या अधिवेशनात खासगी कौशल्य विद्यापीठास मंजुरी  दिली. सरकारी कौशल्य विद्यापीठाचे कामकाज नियमित सुरू करण्यासाठी कुलगुरू, कुलसचिव नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. 
त्याची प्रक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक व सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी राबवली. आता त्यांनी कुलगुरू व कुलसचिव पदासाठी अर्जही केले आहेत. अर्ज छाननीसाठीच्या समितीचे प्रमुखपद कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्याकडे आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव विकास रस्तोगी, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, सिम्बॉयसिस विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अश्विनी शर्मा आणि एसएनडीटी विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. 
अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने कुलगुरू पदासाठी अर्ज केल्याने त्याची छाननी प्रधान सचिव व त्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी कशी करायची, असा प्रश्न समितीतील सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. 
त्यामुळे छाननी समितीचे घोडे पुढे सरकायला तयार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनीही या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहेत. 

५०० कोटी रुपये खर्च करून आपण हे विद्यापीठ उभे करत आहोत. राज्य सरकार दरवर्षी १०० कोटी रुपये देणार आहे. कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे गरजेचे आहे. म्हणून आपण हे विद्यापीठ स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. कोणालाही नको ते फायदे घेऊ दिले जाणार नाहीत. लवकरात लवकर ही पदे भरून विद्यापीठ सुरू करता येईल याकडे आपला कल आहे.
- नवाब मलिक, मंत्री, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 

‘हे’ सकृतदर्शनी औचित्याला धरून नव्हे 
nज्या अधिकाऱ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव पदाच्या निवडीची प्रक्रिया राबवली त्याच अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही पदांसाठी स्वतः अर्ज करणे ही बाब       सकृतदर्शनी औचित्याला धरून नाही. सरकार जे काही निर्णय 
घेते त्यात औचित्यभंग अपेक्षित नाही. 
nया प्रकरणात तेच झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये लोकहित 
आणि सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, 
अशी प्रतिक्रिया विधि व 
न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली 
आहे.