मिठीच्या मलजल बोगद्याच्या दुसऱ्या टप्प्याचा ‘ब्रेक-थ्रू’ यशस्वी; मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे ६४ टक्के काम पूर्ण

२०२५ पर्यंत पूर्ण होणार प्रकल्प

मुंबई:  मिठी नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुरू असलेल्या मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प- पॅकेज चार अंतर्गत पालिकेने २.६० मीटर व्यास असलेल्या भूमिगत मलजल बोगद्याचे खणन हाती घेतले आहे. बापट नाला आणि सफेद पूल नाल्यापासून धारावी मलजल प्रक्रिया प्रकल्पा पर्यंत हा बोगदा तयार करण्यात येत असून हे काम तीन टप्प्यांत होत आहे. यामधील दुसऱ्या टप्प्यातील मलजल बोगद्याचे ‘ब्रेक-थ्रू’ अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून बुधवारी यशस्वीपणे पूर्ण झाला. आतपर्यंत प्रकल्पाचे ६४ टक्के काम पूर्ण झाले असून येत्या ४८ महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार आहे.

बापट नाला आणि सफेद पूल नाल्यातून मिठी नदीत जाणारे अंदाजे १६८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन इतके पाणी या भूमिगत मलजल बोगद्याद्वारे धारावी येथील मलजल प्रक्रिया केंद्रात वाहून नेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मलजलावर प्रक्रिया करून माहीम निसर्ग उद्यान येथील खाडीत सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मिठी नदीचे पाणी स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे, पर्यायाने पर्यावरणाचेही संतूलन टिकून राहणार आहे.  

असा आहे भूमिगत मलजल बोगदा

मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प अंतर्गत हा भूमिगत मलजल बोगदा बांधण्यात येत आहे. बोगद्याची एकूण लांबी ६.७० किलोमीटर तर सरासरी खोली सुमारे १५ मीटर आहे. भारतातील सर्वात लहान व्यासाचा असा हा मलजल बोगदा आहे. त्याचा अंतर्गत व्यास २.६० मीटर आहे. तर बाह्य व्यास ३.२० मीटर आहे. बोगद्याच्या संरेखनामध्ये एकूण ५ शाफ्ट प्रस्तावित आहेत. हा मलजल बोगदा सेगमेंटल लाइनिंग पद्धतीने तसेच अर्थ प्रेशर बॅलन्स टनेल बोरिंग मशीन वापरून बांधला जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची एकूण मलजल वहन क्षमता प्रतिदिन ४०० दशलक्ष लीटर इतकी आहे. सध्या यातून प्रतिदिन १६८ दशलक्ष लीटर इतका बिगर पावसाळी प्रवाह वाहून नेण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरातील लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण लक्षात घेत २०५१ पर्यंतचे नियोजन या बोगद्याच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

सांडपाणी मिश्रित पाणी मिठी नदीमध्ये न जाता या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्व आहे. मिठी नदीमध्ये जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया झाल्याने समुद्र किनारा परिसर स्वच्छ राहतानाच पर्यावरणालाही फायदा होणार आहे. तसेच समुद्र किनारी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनाही तो होईल.  

पी वेलारासू, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प)