मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या ठरावांच्या आधारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतील रस्ते महापालिका वा नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा सपाटा सुरू असून, त्याद्वारे दारूच्या दुकानांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून मुक्तता केली जात आहे. आज नांदेड शहरातील तीन रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासंबंधीचा आदेश राज्य शासनाने काढला. या आदेशानुसार २२.६५० किलोमीटरचे रस्ते हे नांदेड-वाघाळा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. रस्ते आमच्याकडे वर्ग करा, असा ठराव नांदेड-वाघाळा महापालिकेने केला होता. त्या आधारे हा हस्तांतरणाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नांदेड महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे. राज्य वा राष्ट्रीय महामार्गांलगत ५०० मीटरच्या आतील दारूची दुकाने, बीअर बार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले आहेत. मात्र, या महामार्गांचा शहरांतून जाणारा हिस्सा महापालिका वा नगरपालिकेला हस्तांतरित करून दारू दुकाने, बीअर बार वाचविण्याची शक्कल शोधण्यात आली. राज्य शासनाच्या २००१च्या एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन हे हस्तांतरण केले जात आहे. शासनाचे परिपत्रक हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नव्हे, तर फार आधी काढण्यात आले आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

रस्ते हस्तांतरणामुळे दारू घेतेय मोकळा श्वास...

रस्ते हस्तांतरणामुळे दारू घेतेय मोकळा श्वास...