हिंमत असेल तर सहा महिन्यांत ‘हे’ करून दाखवा!

उच्च न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक करू नका. म्हाडा, एसआरए, बीएमसी, एमएमआरडीए या सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणा.  

एसआरए आणि म्हाडा समुद्रात बुडवले पाहिजे इतका त्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, असे विधान एका ज्येष्ठ नेत्याने केले होते. त्या नेत्याला जाऊन अनेक वर्षे झाली. मात्र, परिस्थितीत काडीचाही बदल झालेला नाही. मुंबईत राजकारणी, अधिकारी आणि झोपडपट्टीदादा यांच्या जीवावर एसआरए योजना सोन्याची नव्हे तर हिरे-मोत्यांची खाण ठरली आहे. या योजनेची सखोल चौकशी झाली तर तो देशातला सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार ठरेल. या योजनेत हात न धुतलेला एकही नेता कोणत्याही पक्षात सापडणार नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआरएच्या अंदाधुंद कारभाराचे वाभाडे काढल्यानंतर एसआरएने आता उच्च न्यायालयात, आपल्याला काय करायचे आहे, हे शपथपत्रातून मांडले आहे. ते मुद्दे सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करा, अन्यथा तुमच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करू, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली तर कुंभकर्णाच्या झोपेत असलेल्या एसआरएला थोडी तरी जाग येईल. एसआरएकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी आहे. मोठी यंत्रणा आहे. ड्रोन, सॅटेलाइट, आयटी विभाग अशी सर्व अत्याधुनिक साधने आहेत. तरीदेखील एवढी वर्षे बायोमेट्रिक का केले जात नाही? याचे उत्तर वेगळे शोधण्याची गरज नाही.

मुंबईत झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचे आणि झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सरकारने पूर्ण करायचे ठरवले, तर सहा महिन्यांत हे काम होऊ शकते. त्यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. चकटफू मिळणाऱ्या पैशांवर पाणी सोडावे लागेल. एसआरएमध्ये काम करणारे काही अधिकारी सावकारांपेक्षा कमी नाहीत. अशांना तेथून हटवावे लागेल. दिवस-रात्र तोडपाणी करण्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांना दूर करून कठोरपणे प्रशासन राबवणारे अधिकारी आणावे लागतील. यासाठी मंत्र्यांनी, राजकारण्यांनी स्वार्थाला लगाम घालावा लागेल. तरच मुंबईची झोपडपट्ट्यांमधून काही प्रमाणात तरी सुटका होईल.

बायोमेट्रिकचा निर्णय नवा नाही. फार पूर्वीच तो घेतला होता. ज्यावेळी घुसखोरांची पाहणी केली गेली, त्यावेळी त्याठिकाणी भलतेच लोक राहत असल्याचे आढळून आले. एसआरएच्या सहनिबंधकांनी त्यांचा अहवाल सक्षम प्राधिकाऱ्याला पाठवला. ३ (ई)चे आदेशही निघाले. आदेश झाल्यानंतरही एसआरएने अशा सदनिका ताब्यात घेतल्या नाहीत. उलट पडद्याआड अशा सदनिकांची विक्री करण्याची परवानगी दिली गेली. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. जो सहनिबंधक घुसखोरीचा अहवाल देतो, तो स्वत:च्याच अहवालाकडे डोळेझाक करून सदनिका विकण्याची परवानगी देतो. हा एसआरएमध्ये रोजचा धंदा बनला आहे. गोरगरिबांच्या लोकहिताची योजना नेते आणि अधिकाऱ्यांनी स्वतःची घरे भरण्यासाठी राबवली. वेळोवेळी न्यायालयांची दिशाभूल करत धूळफेक केली गेली. न्यायालयांचे काही निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यालायक असताना त्यांना आव्हान दिले गेले नाही. 

झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना तुम्ही ३० ते ४० लाखांचे घर देता, तर असे घर देणाऱ्यांची बायोमेट्रिक का करत नाही? देशात शंभर टक्के लोकांकडे आधार कार्ड आहे. त्याचा वापर का केला जात नाही? सदनिका वाटप करण्याचे आदेश आल्यानंतरही जाणीवपूर्वक त्यात उशीर केला जातो. त्यातूनही मलिदा लाटला जातो. सोप्या सरळ गोष्टी मुद्दाम अवघड करून ठेवल्या जातात. त्यामुळे सगळ्यांना आपापले हित सांभाळता येते. बायोमेट्रिक करून मुंबईत किती झोपडपट्ट्या आहेत? त्यात किती लोक राहतात? ज्याला झोपडी देणार त्याला मुलं किती? त्यातील सज्ञान किती? त्याचे नातेवाइक किती? या सगळ्या गोष्टींची एकत्रित माहिती एका क्लिकवर द्या. 
मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा आणि एसआरए या सगळ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणा. कोणती यंत्रणा कोणाला कुठे घर देत आहे, याचा एकत्रित हिशोब ठेवा. ज्याला घर दिले आहे, त्याला घर दिल्याची नोंद ठेवा. या गोष्टी सरकारला आणि एसआरएला करणे कठीण नाही. ज्या शहराने तुम्हाला भरभरून दिले, त्या शहराचा कधीतरी विचार करा. नाही तर मुंबईचे कोलकाता व्हायला वेळ लागणार नाही. 

 महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या १८ उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन) यंत्रणा कार्यरत होत्या, त्या बिल्डरांच्या हितासाठी दहावर आणल्या गेल्या. हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप येत्या काही वर्षांत मुंबईत आणखी झोपड्या वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे. 

 लेटर ऑफ इंटेंट बिल्डरला किती वेळा रिव्हाईज करायचे, याचे कसलेही धोरण नाही. एकेका बिल्डरने दहा वर्षांत दहा वेळा एलओआय रिव्हाइज करून घेतले आहे. बिल्डरांवर एसआरएचे कसलेही नियंत्रण नाही. चार - चार वर्षे झाल्यावरही प्रकल्प पूर्ण केला नाही म्हणून एकाही बिल्डरला आजपर्यंत शिक्षा झाली नाही किंवा त्याचा प्रकल्प काढून घेतला गेला नाही. 

 वर्षातून किमान दोन वेळा तरी प्रकल्पाचे स्टेटस तपासले जावे, ही साधी अपेक्षाही पूर्ण होत नाही. दहा -दहा वर्षे बिल्डर प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. मात्र, सेलेबल कॉम्पोनन्ट चार वर्षांत तयार करून, विकून मोकळे होतात. याचाही जाब सरकारला कधी विचारावा वाटला नाही. सरकारला खरोखरच त्यासाठी नीटनेटके करायचे असेल तर हिंमत दाखवून या प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढा. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. पण, ही हिंमत दाखवली जाणार का? हा खरा प्रश्न आहे.