"समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे हिंदू कोड बिल लादणे नव्हे"

आमदार अतुल भातखळकर यांचे प्रतिपादन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तलाक कायदा आणला तेव्हा जो विरोध झाला तसाच प्रकार समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत होत आहे.

मुंबई : समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने राजकारणाचा मुद्दा नसून तो राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रबोधनाचा आहे. समान नागरी कायदा करणे म्हणजे हिंदू कोड बिल लादणे, असा त्याचा अर्थ होत नसून स्त्री-पुरुष समानतेच्या पायावर सर्व भारतीयांसाठीचा हा नागरी कायदा करणे असा त्याचा अर्थ आहे. आम्ही लोकांच्यात जाऊ, लोकांना याचे महत्व पटवून सांगू आणि प्रबोधन करू. संविधानकर्त्यांनी जे सांगितले त्याची अंबलबजावणी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. स्त्री-पुरुष समानतेची आमची कल्पना आहे. हेच सामान नागरी कायद्यातून साध्य होणार असल्याचे प्रतिपादन भाजप नेते व कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्राचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केले.

मालाड (पूर्व ) मध्ये अधिवक्ता परिषद-कोकण प्रांत यांच्या वतीने 'समान नागरी संहिता' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. यावेळी  ज्येष्ठ अधिवक्ता पुनीत चतुर्वेदी, अनिल मेहता उपस्थित होते. आमदार भातखळकर म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विषय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये सांगितला आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने चारवेळा समान नागरी कायदा करावा असे सांगितले आहे. संविधानाला पूरक अशीच ही बाब आहे. यातून महिलांवर होणारे अत्याचार दूर होणार आहेत. महिलांच्या सन्मानाचा आणि त्यांच्या अधिकाराचा हा मुद्दा आहे. जेवढा अधिकार पुरुषांना तेवढाच स्त्रियांना अधिकार हाच समान नागरी कायदा आहे. भाजपची हीच भूमिका असून आम्ही लोकांच्यात जाऊन हि भूमिका सांगून जागृती करू. भाजपसाठी हा राजकीय मुद्दा नाही समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे हिंदू कोड बिल आणणे असे अजिबात नाही. याचा पाया केवळ स्त्री-पुरुष समानता, आधुनिकता हाच असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तलाक कायदा आणला तेव्हा जो विरोध झाला तसाच प्रकार समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत होत आहे. भाजपने समान नागरी कायदा हा विषय नेहमी आपल्या जाहीरनाम्यात समोर ठेवला आहे. मात्र दुर्दैव हे की, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर देशात प्रचंड विभाजनवाद, महिलांवरील अत्याचाराचे समर्थन करण्यात आले. अशा ढोंगी धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल भ्रम निर्माण केला आहे. समान नागरी कायदा आणणे म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या वैयक्तिक नियमांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी हस्तक्षेप करणे असे स्वरूप देण्यात आले. हे असत्य आणि भ्रम निर्माण करणारे असल्याने आम्ही लोकांच्यात जाऊन याबाबत प्रबोधन करू, असेही आ. भातखळकर म्हणाले.