अभूतपूर्व! पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावरही दिसली 'मंदी'; BS4 वाहनांची झाली कोंडी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2020 04:50 PM2020-03-24T16:50:18+5:302020-03-24T17:25:10+5:30
बीएस फोर श्रेणीतल्या वाहनांची विक्री करण्यासाठी गुढी पाडव्याचा शुभ मुहुर्तावर घसघशीत आॅफर्स जाहीर झाल्या आहेत.
मुंबई - सुप्रीम कोर्टाने नवीन उत्पादनास बंदी घातलेल्या बीएस फोर श्रेणीतील वाहनांचा स्टाॅक गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर संपविण्याच्या वाहन विक्रेत्यांच्या मनसुब्यांवर कोरोनाने पाणी फेरले आहे. गुढी पाडव्याचा शुभ मुहुर्त आणि घसघशीत आॅफर जाहिर केल्यानंतरही राज्यात लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे या शिल्लक वाहनांची विक्री झालेली नाही. ३१ मार्च नंतर या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी आहे. त्यामुळे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेत्यांची कोंडी झाली आहे.
वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने बीएस फोर (भारत स्टेज फोर) श्रेणीतल्या वाहनांच्या उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. या आदेशापुर्वी उत्पादन झालेल्या वाहनांची विक्री करण्यासाठी ३१ मार्च, २०२० पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. किंमतीवर चार ते आठ टक्क्यांपर्यंत सवलती जाहिर करून या वाहनांची विक्री करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होते. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने अनेकांनी सवलती बंद केल्या. मार्च अखेरीपर्यंत शिल्लक विक्री सहज पूर्ण होईल याची त्यांना खात्री होती. मात्र, गेल्या महिन्याभरापासून कोरोना व्हायरसच्या दहशतीमुळे हा वाहनांच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
शिल्लक वाहनांमध्ये दुचाकींचे प्रमाण जास्त आहे. गुढी पाडव्याच्या मुहुर्तावर त्या सर्वच वाहनांची विक्री करण्याचा कंपन्यांचा मानस होता. त्यासाठी जवळपास ११ ते १५ टक्के सवलत जाहिर करून आकर्षक जाहिरातीसुध्दा करण्यात आल्या. मात्र, राज्यभरात लागू झालेल्या लाॅकडाऊनमुळे या वाहनांची अपेक्षित विक्रीच झाली नसल्याची माहिती ठाण्यातील शोरूम मालकांनी दिली. हिरो कंपनीच्या दुचाकींवर तब्बल साडे बारा हजार रुपयांची सवलत होती. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळेल अशी आशा होती. मात्र, तीसुध्दा फोल ठरली आहे.
मुदतवाढीसाठी प्रयत्न
देशभरात बीएस फोर प्रकारातल्या सुमारे सात लाख वाहनांची विक्री झालेली नाही. त्यामुळे त्या विक्रीसाठी मुदत वाढ द्यावी अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. मात्र, न्यायालयाने त्या मुदतवाढीस तूर्त नकार दिला आहे. या याचिकेवर पुढल्या महिन्यांत सुनावणी अपेक्षित असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.