फोर जी सेवेला होणारा विलंब टाळण्यासाठी देशव्यापी धरणे आंदोलन

बीएसएनएलच्या फोर जी सेवेसाठी देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करुन मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतीय कंपनीला देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

 

मुंबई : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)  च्या फोर जी सेवेमागील शुक्लाष्ट दूर होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. बीएसएनएलच्या फोर जी सेवेसाठी देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करुन मेक इन इंडिया अंतर्गत भारतीय कंपनीला देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे फोर जी सेवा सुरु होण्यात आणखी विलंब होण्याची भीती आहे. त्यामुळे ही सेवा लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या मागणीसाठी बीएसएनएल एम्प्लॉइज युनियनतर्फे शुक्रवारी देशभरात धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

मुंबईत सांताक्रुझ येथील बीएसएनएल च्या मुख्यालयासमोर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत धरणे आंदोलन केले व सरकारचे व प्रशासनाचे या महत्त्वपूर्ण बाबीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. बीएसएनएल च्या देशभरातील सुमारे 79 हजार कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे मात्र त्यानंतर बीएसएनएल च्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर उपायांची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये फोरजी सेवा सुरु करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रत्यक्षात अद्याप केवळ निविदेच्या पातळीवरच हा उपाय अडकला आहे. बीएसएनएल च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा वेळेवर होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मे महिन्याचे वेतन 25 जून रोजी  झाले. दरमहा वेतनासाठी पुढील महिन्याचा शेवटचा आठवड्यापर्यंत प्रतिक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवल्यानंतर वेतनाची समस्या मार्गी लागेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता मात्र अद्याप वेतनाची समस्या सुटु शकली नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वर्षभरापासून वेतन मिळालेले नाही. लॉकडाऊन कालावधीत अनेक कंत्राटी कामगारांना बेकायदा कमी करण्यात आले. सरकारी नियमांचे हे उघडपणे केलेले उल्लंघन आहे. बीएसएनएल कर्मचारी, अधिकाऱ्याचा कोविड ने मृत्यु झाल्यास त्यांना सरकारने 10 लाख रुपयांचा विमा द्यावा,  एक्झ्युकेटिव्ह अधिकाऱ्यांप्रमाणे ग्रुप टर्म विमा इतर कर्मचाऱ्यांना देखील लागू करावा अशा विविध मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात भालचंद्र माने, यशवंत केकरे, गणेश हिंगे व इतर प्रमुख कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.