मुंबई : देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात मोठी वाढ होत आहे त्यामुळे उडाण योजनेला लाभ मिळावा यासाठी उडाण अंतर्गत सन २०२४ पर्यंत देशात १०० विमानतळांचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कृषी उडाण योजनेची घोषणा करण्यात आली. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयातर्फे ही सेवा पुरवली जाईल.
हवाई वाहतूक मंत्रालयासाठी यंदा ३७९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २.६२ टक्के अधिक आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपतींच्या विमान प्रवासासाठी दोन बोईंग ७७७ विमाने खरेदीसाठी ८१० कोटींची तरतूद केली आहे. रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम, उडाणसाठी यंदा ४६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
जागतिक दर्जानुसार बंदरांना विकसित करण्यात येईल व किमान एका बंदराची शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात येईल. पंतप्रधानांच्या अर्थ गंगा संकल्पनेप्रमाणे नदी किनारी आर्थिक व्यवहार वाढावेत अशी पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येईल. देशांतर्गत जलमार्ग विकसित करण्यावर गेल्या पाच वर्षांत मोठे प्रयत्न करण्यात आले. राष्ट्रीय जल मार्ग-१ वर जल विकास मार्ग लवकरच पूर्ण होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.