मुंबई - बँक खात्यातीत ठेवींवर विमा संरक्षण १ लाखांहून ५ लाखांपर्यंत वाढवून तसेच आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे.
याबाबत बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले की, काल आम्ही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे 1 लाखापासून वाढवून 5 लाख करावे व आयकर कमी करून जसा मोठया उद्योगधंद्यांना दिलासा दिला, तसाच मध्यमवर्गीयाना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी केली होती. त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार मानतो. यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना व मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या राज्यात बदलेल्या राजकीय वातावरणानंतर मनसे आणि भाजपा यांच्यातील जवळीक वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. यातच मनसेने हिंदुत्वाचा नवा नारा दिल्याने भाजपा आणि मनसे यांची भविष्यात युती होऊ शकते अशी चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात भाजपाच्या धोरणांवर टीका करणारी मनसे सध्या भाजपाच्या धोरणांवर सौम्य झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
शिक्षण क्षेत्राला मोदींकडून बूस्ट; 99,300 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद
बँकेमधील ठेवीवर विमा वाढवणारबजेट सादर करत असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारनं महागाई नियंत्रणात आणल्याचा दावा केला आहे. बँकेत ठेवलेल्या रकमेवरील सुरक्षा मर्यादा वाढवण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याआधी ठेवीदाराने बँकेत ठेवलेल्या रक्कमेपैकी एक लाख रुपयांपर्यंतच सरकारची सुरक्षेची हमी होती. ही हमी आता एक लाख रुपयांवरून वाढवून पाच लाख रुपयांवर नेली आहे. त्यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक बँका बंद झाल्यामुळे तेथील ठेवीदार अडचणीत सापडले आहे. अशा ठेवीदारांना सुरक्षा हमी रक्कम वाढविल्याने फायदा होणार आहे.
आयकरातही दिली सूट पाच ते साडेसात लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना फक्त 10 टक्के कर आकारला जाणार आहेत. 5 ते 7.5 लाखदरम्यान करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 टक्के कर वसूल केला जाणार आहे. तर 7.50 ते 10 लाखांसाठी 15 टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच 10 ते 12.5 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 12.5 ते 15 लाख आहे, त्यांच्याकडून 25 टक्के कर आकारला जाणार आहे. वार्षिक उत्पन्न 15 लाखांहून अधिक असणाऱ्यांकडून 30 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाणार आहे. या कररचनेत बदल करण्यात आलेला असून, वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये असणाऱ्यांना करमुक्त करण्यात आलं. त्यांना करातून सूट देण्यात आली आहे. तत्पूर्वी ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्याकडून कोणताही कर वसूल केला जात नव्हता. तसेच 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत एकूण वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 5 टक्के कर आकारला जात होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजारात प्रचंड निराशा, सेंसेक्स 650 अंकांनी घसरला
'अर्थसंकल्पातून मुंबई अन् महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा; केंद्राचं कुचकामी बजेट'
Budget 2020 Important Highlights : अर्थसंकल्प 2020 मधील महत्त्वाच्या घोषणा
सरकार एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकणार, अर्थसंकल्पामधून मोठी घोषणा
मोदी सरकार मुलींच्या लग्नाचं वय बदलणार? निर्मला सीतारामन यांनी दिले संकेत