मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प काही प्रमाणात दिलासा देणारा तर काही प्रमाणात निराशा करणारा आहे, असे मत सर्व स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे. जेथे अर्थकारण प्रत्यक्ष चालते अशा चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीमध्ये अर्थसंकल्पाविषयी कमालीची उत्सुकता होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पाचे वाचन करीत असताना येथील वातावरणाचा चेहरा क्षणाक्षणाला बदलत होता़ शेअर बाजारात घसरण आल्यानंतर येथे निरव शांतता पसरली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. याचे थेट प्रक्षेपण चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीमध्ये सुरू होते. आयएमसीमध्ये सीतारामन यांचे भाषण सुरू असताना दर १० ते १५ मिनिटांनी भाषणाचे मुद्दे असलेले पत्रक उपस्थितांना देण्यात येत होते. सकारात्मक निर्णयानंतर उद्योजकांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. काही उद्योजकांनी टेबल वाजवून दाद दिली. याच दरम्यान शेअर बाजारात होत असलेल्या चढ-उताराचा परिणामही पाहायला मिळाला.
याविषयी बोलताना आयएमसीचे अध्यक्ष आशिष वैद्य म्हणाले, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि आर्थिक बाबींची काळजी घेण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘स्टडी इन इंडिया’ चांगली संकल्पना आहे. ‘आयुष्मान भारत’ संकल्पनेचा कालावधी वाढवला आहे. तो वृद्ध व्यक्ती आणि इतरांसाठी चांगला निर्णय असून, आरोग्यदायी भारतासाठीचे पाऊल आहे.
आयएमसीचे महा संचालक अजित मंगरूळकर म्हणाले, आरोग्य, शिक्षण, पोषण तसेच मुली, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांसाठी घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. पायाभूत सुविधा जसे महामार्ग, नवीन १०० विमानतळे यामुळे विकासाला चालना मिळेल. यासोबत २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नियमित वीज वापरात घट होईल आणि पाणी बचतीला मदत होईल.
कुचकामी आणि निराशाजनक अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राची सर्वाधिक निराशा झाली आहे. देशाला सर्वाधिक कर देणाºया महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. या अर्थसंकल्पात नवीन म्हणावे असे काहीच नाही. नव्या बाटलीत जुनीच दारू असाच काहीसा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा याआधीच करण्यात आली होती; पण म्हणजे नेमके काय करणार, काही ठोस उपाययोजनाच नाही. फसव्या घोषणा, घटलेला विकासाचा दर, वाढलेली वित्तीय तूट त्यामुळे निराशाजनक आहे.- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प
देशात आर्थिक मंदी असल्याने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, देशवासीयांच्या अपेक्षा केंद्र सरकारने पार धुळीस मिळविल्या आहेत. कोणतीच ठोस तरतूद नसलेल्या या अर्थसंकल्पाला ‘गोंधळलेल्या अर्थमंत्र्यांचा गोंधळलेला अर्थसंकल्प’ असाच करावा लागेल़ रस्त्याच्या कामांसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, तरीही मोठमोठ्या घोषणा केल्या गेल्या. या अर्थसंकल्पातून शेतकºयांना काहीच मिळालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासारखेही काही नाही. इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला.- जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री
लांबलेला अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अपेक्षित तरतूद करणे गरजेचे होते. मात्र ती करण्यात आली नाही. इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांना स्थानिक संस्थांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार असल्याने ही अर्थसंकल्पातील उत्तम बाब आहे. गुंतवणुकीसाठी पैसे नाहीत. अशा वेळी अर्थसंकल्पातून धोरणात्मक बदल अपेक्षित होता. बेरोजगारी वाढते आहे.आर्थिक विकास दर घसरतो आहे. मात्र सरकारला अर्थव्यवस्थेची नाडी पकडता आली नाही. अर्थसंकल्पातून खूप छोट्या गोष्टी करण्यात आल्या आहेत. पण त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना, उभारी मिळेल, असे दिसत नाही.- नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट वकील
कंपनीची योग्य नोंदणी असेल तर सुविधांचा लाभ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात देशातील एमएसएमई क्षेत्राशी म्हणजेच लघू, सूक्ष्म व मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायांच्या समस्यांशी निगडित अनेक उपक्रम आणि नवीन तरतुदी जाहीर केल्या; ज्यात प्रामुख्याने, एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात येणारी सहज व सुगम जीएसटी रिटर्न प्रणाली, लहान व्यावसायिंकाना त्यांनी फाईल केलेल्या जीएसटी रिटर्नवर आधारित सुरक्षित कर्ज मूल्यांची तरतूद, स्टार्ट अप योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांना व ज्यांची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपयांच्या आत आहे, अशा व्यवसायांना १० वर्षांपैकी ३ सलग वर्षांकरिता १०० टक्के करात सूट.
तसेच ज्या एमएसएमईची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे व ज्या व्यवसायात त्यांचे ५ टक्क्यांपेक्षा कमी व्यवसाय हे रोखीने केले जातात अशा कंपन्यांसाठी ऑडिटच्या अनुपालनाची वाढीव मर्यादा अशा काही प्रमुख घोषणा केल्या. त्याचबरोबर एमएसएमईसाठी विलंबित पेमेंट्स आणि रोख प्रवाहातील न जुळणाºयाच अडचणी दूर करण्यासाठी अ‍ॅप-आधारित इनव्हॉईस फायनान्सिंग कर्जे उत्पादन सुरू केले जाण्याची घोषणाही करण्यात आली. म्हणूनच व्यावसायिकाने जर उत्तम बँकिंग रेकॉर्ड, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स व जीएसटी रिटर्न्सचा वेळेत भरणा व योग्यप्रकारे कंपनीची नोंदणी असेल तर व्यावसायिकांना सरकारने घोषित केलेल्या विविध सुविधांचा लाभ नक्कीच घेता येईल.- प्रतीक कानिटकर, चार्टर्ड सेक्रेटरी आणि स्ट्रॅटेजिक बिझनेस कन्सल्टंट
लहान उद्योगांसाठी योग्य अर्थसंकल्प
एमएसएमई क्षेत्रातले छोटे व्यापारी, किरकोळ दुकानदार यांच्यावरच्या लेखा परीक्षणाचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा व्यापाºयांवरच्या लेखा परीक्षणासाठीची उलाढाल मर्यादा पाच पटीने वाढविण्यात आली आहे. सध्या एक कोटी रुपये असलेली ही मर्यादा आता पाच कोटी करण्यात आली आहे. ही तरतूद व्यापाºयांच्या हिताचीच ठरू शकेल.
मात्र रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वाढविण्यात आलेल्या करमर्यादेचा लाभ केवळ पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी रोख व्यवहार करणाºया व्यापाºयांनाच मिळणार आहे. सध्या एक कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाºयांना त्यांचे लेखा परीक्षण करून घेणे अनिवार्य आहे. स्टार्ट अपना बळकटी देण्यासाठी या कंपन्यांमधल्या कर्मचाºयांवरचा कराचा बोजा कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.- सुनील झोडे, अध्यक्ष, इंडियन चेंबर आॅफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव्ह
अर्थसंकल्पात बँक खासगीकरणाची भलावण
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलासाठी अर्थसंकल्पात कुठलीही तरतूद न करता कर्मचाºयांना भांडवलात सहभागी करून घेऊन त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे व आवश्यकता पडली तर भांडवली बाजारातून भांडवल उपलब्ध करून घ्यावे, असे सूचित केले आहे. आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्यात येणार; आणि नंतर इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरकार त्याच मार्गाने खासगीकरण करू पाहत आहे.
बँकांनंतर आता सरकार जीवन विमा निगमचेदेखील खासगीकरण करू पाहत आहे. तशी घोषणा सरकारने या अर्थसंकल्पात केली आहे. साधनसामग्री उभी करण्यासाठी कराचे मार्ग फुटल्यानंतर सरकारने रिझर्व बँकेच्या गंगाजळीला हात घातला़ आता बँका आणि विमा उद्योगाचे खासगीकरण करून सरकार निधी उभा करू पाहत आहे.- कॉम्रेड देवीदास तुळजापूरकर, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन
लघुउद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लघुउद्योगांसाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत. प्रोत्साहनपर निर्णय घेतले आहेत. महसुलासाठी २५ कोटींची मर्यादा १०० कोटी करण्यात आली आहे. निर्णय चांगले आहेत; पण त्याचा परिणाम जाणवणार नाही़ परिणाम जाणवण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा काळ लागेल.
- ललित कनोडिया, अध्यक्ष, डेटामेटिक्स ग्रुप
या अर्थसंकल्पात खर्च आणि अर्थव्यवस्था वाढीसाठी शिल्लक यांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यस्थेची वाढ होण्यासोबत रोजगार उपलब्ध होतील. तसेच राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल.
- नवीन सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विक्री आणि सेवा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटार
वैयक्तिक आयकरात जीवन विमा, मेडीक्लेम, गृहकर्जावरील हप्ता यावर वजावट न मागितल्यास आयकरचा दर कमी लावण्याचा नवीन पर्याय देऊन ही संधी अर्थमंत्र्यांनी गमावली आहे. फिस्कल डेफिसीट ३.८ टक्के असल्याची कबुली देऊन हे आर्थिक वर्ष सरकारसाठी चांगले गेले नाही. आर्थिक वर्षाचा विकास दर १० टक्के होईल व हे फिस्कल डेफिसीट ३.५ टक्क्यावर आणू असे स्वप्नही दाखवले आहे.
- भरत धोंडे, चार्टर्ड अकाउंटंट