Budget 2020: मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस-वे तीन वर्षांमध्ये होणार सुरू; वाहतुकीच्या सुविधांसाठी १.७० लाख कोटी

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जोडण्यासाठीचा दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

मुंबई : देशातील पायाभूत सोयीसुविधांना प्राधान्य दिले जाणार असून, याअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत १०० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यामध्ये नऊ हजार किलोमीटर लांबीचा इकोनॉमी कॉरीडोअर, दोन हजार किलोमीटर लांबीचे सागरी किनारी रस्ते, दोन हजार किलोमीटर लांबीचे महत्त्वाचे महामार्ग आणि २५०० किलोमीटर लांबीचे अ‍ॅक्सेस कंट्रोल हायवेजचा समावेश आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जोडण्यासाठीचा दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी १०३ लाख कोटींच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ६ हजार ५०० प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सीतारामन यांनी जाहीर केले. यास पाठबळ म्हणून २२ हजार कोटी पुरविल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रस्त्यांचे जाळे म्हणजे देशभरात नऊ हजार किमीचा इकोनॉमी कॉरीडोअर तयार करणार असल्याचे सांगत दोन हजार किलोमीटरच्या धोरणात्मक महामार्गावरही अर्थमंत्र्यांनी जोर दिला. मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस-वे पूर्ण करण्याबरोबरच चेन्नई-बंगळुरू एक्स्प्रेस-वेचे कामदेखील पूर्ण करण्यात येत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

• 100 लाख कोटींची पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणारी गुंतवणूक
• 2500 किलोमीटर लांबीचे ‘अ‍ॅक्सेस कंट्रोल हायवे’

विमानतळ, मेट्रो महामार्ग विकासावर भर!

येत्या पाच वर्षांत विमानतळ, मेट्रो, महामार्ग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भरघोस गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर अधिकाधिक जोर दिला. तसेच ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या १२ राजमार्गांसाठी निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्तावही असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अपुरी वाहतूक व्यवस्था, विजेची कमतरता आणि खराब कनेक्टिव्हिटीचा परिणाम विकासाच्या
एकूण कामगिरीवर झाला आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक वर्ष २०२०-२५ या कालावधीत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन (एनआयपी) सुरू केली आहे.
२०१७-१८ मध्ये एकूण मूल्यवर्धना (जीव्हीए)
मधील परिवहन क्षेत्राचा वाटा सुमारे ४.७७ टक्के होता. यामध्ये रस्ते वाहतुकीचे प्रमाण ३.०६ टक्के होते. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत
रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक तीन पट
जास्त झाली.
सागरी मार्गावरही भर
दक्षिण भारत सागरी किनाऱ्याने समृद्ध आहे. त्यामुळे या भागात सागरी किनारी रस्त्यांवर अर्थमंत्र्यांनीही अर्थसंकल्पात जोर दिला. त्यानुसार दोन हजार किलोमीटरचे सागरी किनारी रस्ते तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.