नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. बजेटच्या सुरुवातीलाच कोरोना लॉकडाऊनचा उल्लेख करत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केल्याचं जाहीर केलं. तसेच, केंद्र सरकारची राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० पूर्णपणे तयार असल्याची घोषणा करत यासाठी एकूण १.१० लाख कोटींचे बजेट केंद्र सरकारकडून रेल्वेला देण्यात आले आहे, असेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. पायभूत सुविधा आणि आर्थिक सुधारणेंसह विविध क्षेत्रासाठी यंदाच्या बजेटमधून निधी देत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व असल्याचं म्हटलंय.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी खात्यालाही प्राधान्य देण्यात आलं असून हमीभाव उत्पादीत मालाच्या दीडपट देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे सितारमण यांनी सांगितलं. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांच्या हिताचं बजेट असल्याचं सांगत, आकडेवारीच जाहीर केलीय. महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासाने भरलेलं आत्मनिर्भर बजेट असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कोरोनाच्या संकटाचा आणि लॉकडाऊनचा कुठलाही परिणाम यंदाच्या अर्थसंकल्पावर होऊ दिला नाही. आरोग्य, आर्थिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा, नाविन्यता संशोधन व विकास, मिनिमग गव्हर्नमेंट आणि मॅक्झीमम गव्हर्नंन्स या 6 सुत्रांवर हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलाय. विविध तरतुदींसह देशाच्या कृषी क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद 2013-14 च्या तुलनेत 5 पटींनी वाढली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार असं म्हणणाऱ्या लोकांची तोंडं बंद करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.
या अर्थसंकल्पाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वित्तीय व्यवस्थेची उपलब्धता करुन दिली आहे. याशिवाय, स्वत: अर्थमंत्र्यांनी एमएसपीचे जे आकडे दिलेत, त्यावरुन एमएसपीबद्दल ओरडणाऱ्या विरोधकांना आरसा दाखविण्याचं काम त्यांनी केलंय. गव्हाच्या संदर्भात 2013-14 मध्ये गव्हाचा एमएसपी दिला होता, 33 हजार कोटी, जो या वर्षात 75 हजार कोटी रुपये देण्यात आलाय. तांदुळाचा 63 हजार कोटी दिला होता, जो आता 1 लाख 72 कोटी रुपये देण्यात आला. डाळिंबाचा केवळ 236 कोटी रुपये होता, तो आता 10 हजार कोटी रुपये दिला आहे. कापसासाठी 90 कोटी दिले होते, आता 25 हजार कोटी रुपये हमीभाव देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम करण्याचं काम सुरु होतं, ते सरकारने दूर केलंय.
शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी, मायक्रो इरिगेशन सिस्टीमसाठी 10 हजार कोटी रुपयाची अभूतपूर्व तरतूद करण्यात आलीय. डेअरी, पोल्ट्री, फिशिंग यासाठीही मोठी तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 16 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 30 हजार कोटी रुपयांचं तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सितारमण यांचे आभार
रेल्वेशिवाय मेट्रो आणि परिवहन बस सेवा वाढवण्यावर फोकस करण्यात आला आहे. त्यासाठी १८ हजार कोटींची गुंतवणूक मेट्रो आणि इतर परिवहन सेवेवर खर्च करण्यात येणार आहेत. मेट्रोचे जाळं देशातील शहरांमध्ये पसरवण्यावर जोर दिला जाईल. यात कोच्ची, बंगळुरू, चेन्नई यांच्यासह महाराष्ट्रातल्या नागपूर, नाशिक शहरातील मेट्रो प्रकल्पांना चालना देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने नाशिक मेट्रोचे मॉडेल स्वीकारले ही आनंदाची बाब आहे. नाशिक मॉडेल देशातील इतर शहरांमध्ये स्वीकारले जाईल. हे विकासाचे आणि नवनिर्माणाच्या धोरणाचे यश आहे. नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी आणि नागपूर मेट्रो दुसऱ्या टप्प्यासाठी 5976 कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत अतंर्गत देण्यात आल्याची माहित देत देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.