मुंबई : मुंबईतील झोपड्यांचा प्रश्न तोंड आ वासून उभा असताना, पर्यावरण संवर्धनासह पायाभूत सेवासुविधा व मुंबईचे आरोग्य बळकट करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी भरीव तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, बुधवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने ही आशा फोल ठरवली आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्पात मुंबईच्या कोणत्याच विषयावर केंद्राने भाष्य तर केलेच नाही, शिवाय कोणत्याच निधीची तरतूद केली नाही. परिणामी वर्षाला ३५ टक्के पैसा कररूपाने केंद्राला देणाऱ्या मुंबईच्या तोंडाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात पाने पुसण्यात आल्याची भावना विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
नगररचनाकार सुलक्षणा महाजन यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईला काही दिले नसले तरी मुंबईने हात पसरण्याची गरज नाही. कारण मुंबईने आर्थिक स्वातंत्र्य मागितले पाहिजे. केवळ मुंबई नाही तर कोणत्याच शहराने केंद्राकडे काहीच मागितले नाही पाहिजे. एव्हाना राज्य सरकारनेदेखील केंद्राकडे हात पसरण्याची गरज नाही. आपणच स्वत:ला सक्षम केले पाहिजे. मुंबईतील नागरी प्रश्नांचे अभ्यासक गोपाळ झवेरी यांनी सांगितले की, मुंबईत ६५ टक्के नागरिक झोपड्यांत राहतात. त्यांना घरे मिळाली पाहिजेत; परंतु पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे मुंबईच्या झोपड्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद हवी होती. आरोग्य क्षेत्रासाठी काहीच देण्यात आलेले नाही. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, या क्षेत्रासाठीदेखील काहीच तरतूद नाही. पर्यावरण क्षेत्रासाठीही मुंबईचा समुद्रकिनारा, तिवरांचे जंगल यासाठी काहीच तरतूद नाही. मुंबईतून केवळ ३५ टक्के कररूपी पैसा घेऊन जायचे आणि मुंबईला काहीच द्यायचे नाही, म्हणजे मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.
बजेटमध्ये विशेष असे काहीच नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे बजेट सादर करण्यात आले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असतानाही मुंबईच्या विकासासाठी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. या बजेटमधून मुंबईला काहीच मिळाले नाही.- रवि राजा, माजी विरोधी पक्षनेता, काँग्रेस
मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर आहे. त्यामुळे निधी मिळायला हवा. रेल्वेने लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यांना सुविधा देण्यासाठी रेल्वेमंत्री यांना पत्र दिले होते. एमयूटीपी ३ प्रकल्प रखडला. पनवेल, कर्जत, कसारा, बदलापूर, विरार येथील तिसरी व चौथी लाइन रखडली आहे. हे लवकर मार्गी लागावे.- नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता संस्था महासंघ