केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प फक्त भांडवलदारांसाठीचा आहे. कॉर्पोरेट आणि कंपन्यांसाठी तसेच ठेकेदारांसाठी हे बजेट आहे. अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भारताची सरकारने निराशा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक असून मोदी सरकारच्या ‘भारत बेचो अभियानाची’ अधिकृत घोषणाच आहे. हा अर्थसंकल्प निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक, विधानसभा निवडणूक केंद्रित विकास, मनुष्यबळाचे खच्चीकरण, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती, कमाल आश्वासने आणि किमान कामगिरी अशा स्वरूपाचा आहे. विशेष म्हणजे देश कठीण काळातून जात असतानाही मोदी सरकारला निवडणुकाच दिसत आहेत. आसाम, पश्चिम बंगालसाठी केलेली तरतूद यावरून हेच सिद्ध होते. बिहार निवडणुकीत मोफत लसीच्या दिलेल्या आश्वासनावरून याआधी हे सिद्धही झाले आहे.
(शिवसेना मुख्य प्रतोद, आमदार, प्रवक्ते)
-----–---------------------------------