महाराष्ट्र बजेट 2020: अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक; पण, भाववाढीचा धोका मोठा

पवार यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर प्रतिलिटरला एक रुपयाने वाढविला आहे. प्रत्यक्षात अधिभार धरून ही भाववाढ १.०८ रुपये होणार आहे.

सोपान पांढरीपांडे 
नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असला तरी पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) वाढ केल्याने सर्वंकष भाववाढीचा मोठा धोका आहे. पवार यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर प्रतिलिटरला एक रुपयाने वाढविला आहे. प्रत्यक्षात अधिभार धरून ही भाववाढ १.०८ रुपये होणार आहे. डिझेलचे दर वाढल्यामुळे माल वाहतुकीचे दर वाढतात व त्यामुळे सर्वच वस्तू व उत्पादनांच्या किमती वाढतात़; हा पूर्वानुभव लक्षात घेता या अर्थसंकल्पामुळे एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरूवातच भाववाढीने होईल का? हा मोठा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पात सर्वांत मोठा दिलासा मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नागपूर या शहरातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मिळाला आहे. या शहरातील स्थावर मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्यूटी २ वर्षांकरिता १ टक्का कमी केले आहे. त्याचा फायदा बिल्डर/डेव्हलपर यांना मिळणार आहे.
ही एक बाब सोडली तर अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी काही ना काही तरतूद झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेत आता नियमित कर्ज भरणाºयांना ५०,००० सूट मिळणार आहे तर २,००,००० पेक्षा अधिक पीक कर्ज त्वरित भरले तर २,००,००० माफी मिळणार आहे. यासाठी २२,००० कोटींची तरतूद आहे, शिवाय दरवर्षी १ लाख सौर कृषिपंपांसाठी ६७० कोटी ठेवले आहेत.
महिलांसाठी शासनाची १००० कोटींची खरेदी महिला बचत गटांकडून होणार, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे, शिवाय ५ लाख सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कौशल्य विकासापैकी २.५० लाख महिला प्रशिक्षित होणार आहेत.
>अर्थसंकल्पात ९००० कोटीच्या महसुली तुटीचे व राज्यावरील कर्ज ४,७१,००० कोटीवरून ५,२०,००० कोटी होईल असे अनुमानित आहे. अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना महसुली तूट व कर्ज दोन्ही वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे, हे स्पष्ट आहे.
>आरोग्य सेवा :
५००० कोटी व वैद्यकीय शिक्षणासाठी २५०० कोटी शिवाय ५०० नव्या रुग्णवाहिका, ७५ नवी डायलिसिस केंद्रे व पाटण व साकोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे १०० खाटांच्या इस्पितळात रूपांतर यांचा लाभ जनतेला होणार आहे.
>ग्रामीण भाग :
१.५० नवी ग्रामपंचायत कार्यालये, ग्रामीण रस्त्यांसाठी १५०१ कोटी रुपये, सागरमाला योजनेत सागरी बंदरापर्यंत रस्ते, २०० कोटी खर्चून मराठवाडा वॉटरग्रिड, सर्व भागात सिंचन अनुदान या तरतुदी आहेत.
>युवक :
जुन्या आयटीआयचे कौशल्य विकास केंद्रात रूपांतर, पुढील ५ वर्षात ५ लाख २१ ते २८ वयाचे बेरोजगार प्रशिक्षित करण्यासाठी १०,००० कोटी, उच्च व तंत्र शिक्षणासाठी १३०० कोटी या तरतुदी आहेत.
>दळणवळण : राष्ट्रीय महामार्गांच्या भूसंपादनासाठी केंद्र सरकारकडून १२०० कोटी मंजूर, पुणे शहरासाठी १७० किमीचा रिंग रोड पूर्ण होणार. सिंधुदुर्ग, अकोला, अमरावती विमानतळांचा विकास, एसटीसाठी १६०० नव्या बसेस अशा घोषणा आहेत.
>शिक्षण : शिक्षणासाठी १५०० आदर्श शाळा, सर्व शाळांना इंटरनेट जोडणी, तालुका, जिल्हा व विभागीय शिक्षणात दुप्पट वाढ या तरतुदी आहेत.
>पर्यटन : अर्थसंकल्पात प्रथमच पर्यटन क्षेत्रासाठी १४०० कोटीची तरतूद आहे. परंतु अरबी समुद्रात होऊ घातलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत मात्र काहीच तरतूद नाही हे खटकते.
>उद्योग :
उद्योगांसाठी औद्योगिक वीज दरात ८.३३ टक्क्यांची कपात ही महत्त्वाची सवलत आहे. त्यामुळे उद्योगांची जुनी मागणी पूर्ण झाली आहे.