मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा करणाऱ्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्यक्षात कृषीसह सामाजिक सेवांना ठेंगा दाखवल्याचा आरोप ‘जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन’ संघटनेने केला आहे. पत्रकार भवनमध्ये बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पाची पोलखोल करत संघटनेने सामाजिक सेवांना सरकारने लावलेल्या कात्रीची सविस्तर माहिती दिली.सामाजिक कार्यकर्ते रवी दुग्गल यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले. ते म्हणाले की, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात शेती व संबंधित सेवांमध्ये १२.५ टक्के वाढ झाल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. मात्र शेतीच्या उत्पादनाचे कोणतेही आकडे उपलब्ध नाहीत. याउलट २०१५-१६ची आकडेवारी पाहता खाद्यान्न व इतर पिकांच्या उत्पादनात पूर्वीपेक्षा बरीच घट झाली आहे. शिवाय यंदा शेती व संबंधित क्षेत्रांसाठी केलेली तरतूद ही गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ४.३ टक्क्यांनी कमी आहे. यंदा अर्थसंकल्पात १७ हजार १७३ कोटींची तरतूद केली असून, गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजानुसार शेती व संबंधित क्षेत्रांसाठी सरकारने १७ हजार ९५३ कोटींची तरतूद केली होती.धक्कादायक बाब म्हणजे २०१६-१७च्या आर्थिक वर्षात सरकारने अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या केवळ ४९ टक्केच खर्च केला आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग (८७ टक्के), जलसंपदा विभाग (८७ टक्के), अन्न सुरक्षा (८३ टक्के), गृहनिर्माण (९१ टक्के), पर्यावरण (९२ टक्के), पाणीपुरवठा व स्वच्छता (६८ टक्के) या विभागांमधील सर्वाधिक निधी अखर्चित असल्याचे समोर आले आहे. (प्रतिनिधी)

सामाजिक क्षेत्र व सेवांना अर्थसंकल्पात कात्री

सामाजिक क्षेत्र व सेवांना अर्थसंकल्पात कात्री