अर्थसंकल्पीय चर्चेेला दांडी

महापालिकेच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठ सोमवारी पाठ फिरविली.

मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद
तीन दशकांपूर्वी वाळूज औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवताना या भागातील पंचक्रोशीला असे वाटत होते की, आपला परिसर आता नंदनवन होईल. वाळूज औद्योगिक वसाहतीमध्ये दोन हजारपेक्षा अधिक लहान-मोठे उद्योग दिमाखात उभे राहिले. यातील काहींनी आपल्या गुणवत्तेच्या बळावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गगनभरारीही घेतली; पण औद्योगिकनगरीच्या ‘माती’ला काय मिळाले, तर उत्तर एकच फक्त विषच विष.
चिकलठाणा येथे उद्योजकांना जागा कमी पडू लागल्याने एमआयडीसी प्रशासनाने वाळूजला औद्योगिकनगरी सुरू केली. पाहता पाहता उद्योगनगरी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गजबजली. आज या भागात एकही नवीन कंपनी सुरूकरण्यासाठी जागा उरली नाही.
मात्र, मागील तीन दशकांमध्ये एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक गंभीर चुका करून ठेवल्या आहेत. केमिकल कंपन्यांसाठी स्वतंत्र झोन स्थापन केला नाही. कंपन्यांमधून बाहेर पडणारे विषारी द्रव जमिनीत जाऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे वाळूजच्या बहुतांश कंपन्या आजही जमिनीत विषारी द्रव राजरोसपणे सोडत आहेत.
एमआयडीसीने औपचारिकता म्हणून उभारलेल्या फक्त ६ एमएलडी क्षमतेच्या ट्रीटमेंट प्लँटवर अवघ्या ७० कंपन्यांचे पाणी दूषित येते. उर्वरित १९०० कंपन्या या ट्रीटमेंट प्लँटला जोडलेल्या नाहीत. त्यांचे विषारी द्रव जाते तरी कोठे याचा शोध प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने का घेतला नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. एमआयडीसी आणि मंडळाने केलेल्या गंभीर चुकांचे दुष्परिणाम वाळूजमध्ये राहणाऱ्या साडेतीन लाख नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.