महाराष्ट्र - गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या गावांसाठी सर्व्हिस रोड बांधा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अपघात आणि मृत्यू रोखण्यासाठी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावांसाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व्हिस रोड बांधा. हा हाय-स्पीड महामार्ग असणार आहे आणि गावकरी या महामार्गाच्या बाजूनेच जा-ये करणार, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम २०१० मध्ये सुरू करूनही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. महामार्गाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे तसेच या महामार्गावर खड्डे पडले असल्याने ते बुजवण्याचे निर्देश राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)ला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

महामार्गाच्या कामाचा अहवाल महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सादर केला. काही कंत्राटदार कामाच्या बाबतीत मागे आहेत. त्यांना जलदगतीने काम पूर्ण करण्यास सांगा. डिसेंबर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करा, असे न्यायालयाने म्हटले.

खबरदारीचे उपाय म्हणून बॅरिकेड्स उभे करा. कोकण भागात सर्व्हिस रोड हे गावकऱ्यांसाठी उपलब्ध केलेले नाहीत. खुणा न केलेले आणि कोणी लक्ष न दिलेले स्पीडब्रेकर अजूनही या महामार्गावर आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत असलेल्या गावकऱ्यांसाठी ही समस्या आहे. पुणे-सातारा महामार्गालगत असलेल्या गावांसाठी सर्व्हिस रोड आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगतही सर्व्हिस रोड उपलब्ध करा, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्ते ओवीस पेचकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जानेवारी २०१० ते एप्रिल २०२१ दरम्यान झालेल्या अपघातांमुळे आतापर्यंत २,४४२ लोकांचे मृत्यू झाले आहेत.

‘तुम्ही खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. या काळात होणारे अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू, याची आम्हाला चिंता आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ऑगस्टमध्ये ठेवली.