बिल्डरही विकास आराखड्याविरोधात!

बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप होणाऱ्या मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याला बिल्डरांची संघटना प्रॉपर्टी रिडेव्हलपर्स असोसिएशननेही गुरुवारी पत्रकार

मुंबई : बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप होणाऱ्या मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याला बिल्डरांची संघटना प्रॉपर्टी रिडेव्हलपर्स असोसिएशननेही गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत विरोध केला आहे. विकास आराखड्यातील काही तरतुदींमुळे छोट्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार असून बिल्डर्सचा व्यवसायही धोक्यात येणार असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष हरेश मेहता यांनी सांगितले की, मोकळ्या जागांबाबतच्या तरतुदी, अवाजवी प्रीमियम, पर्मिसीबल चटई क्षेत्रफळावरील बंधने यांमुळे विकासकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. आकाराने लहान असलेल्या भूखंडाचा पुनर्विकास करणे कठीण असते. कारण त्यातून मिळणारा एफएसआय खूपच कमी असतो. यावर शासनाने दोनहून अधिक लहान भूखंडांचा एकत्रित पुनर्विकास करताना ६० टक्के आणि पाचहून अधिक भूखंडांचा विकास करताना ७० टक्के अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा निर्णय १९९९ साली घेतला होता. त्याचा उल्लेख नव्या विकास आराखड्यात केलेला नाही.
परिणामी एफएसआय मिळणार नसल्यास कोणताही बिल्डर तोट्याच्या भीतीने आकाराने लहान असलेल्या भूखंडांवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्याची भीती संघटनेचे सल्लागार संदीप इसौले यांनी व्यक्त केली. इसौले म्हणाले की, १९६९ साली शासनाने धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात सुमारे १९ हजार ६०० धोकादायक इमारती असल्याचे निदर्शनास आले होते. आतापर्यंत त्यातील सुमारे २ हजार ५०० इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. तर उर्वरित इमारतींमधील रहिवासी आजही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
विकास आराखड्यातील तरतुदींमध्ये बिल्डरला ४० टक्के नफा होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केल्याचे मिलिंद चंदानी यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाने घातलेल्या जाचक अटी पाहता बिल्डरांना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २८ टक्के तोटा होणार असल्याचा आरोप चंदानी यांनी केला आहे.