बिल्डरचा प्रताप : पोलिसांच्या जागेवरच डल्ला

पोलिसांच्या मालकीच्या ४.२१ हेक्टर, म्हणजेच सुमारे ४२ हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर एमपी मिल कंपाउंड झोपडपट्टी पसरली होती.

मुंबई : पोलिसांच्या मालकीच्या ४.२१ हेक्टर, म्हणजेच सुमारे ४२ हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर एमपी मिल कंपाउंड झोपडपट्टी पसरली होती. त्याचा पुनर्विकास करताना, शासनाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये सुमारे ३२ हजार चौरस मीटर भूखंडावर पुनर्वसन करून सुमारे ९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड पोलीस कार्यालयाच्या ताब्यात देणे अपेक्षित होते. मात्र, पुनर्विकास करताना विकासकाने ९ हजार चौरस मीटरमध्येही बांधकाम केल्याचा आरोप शिव संकल्प जनजागृती मंचाने केला आहे. याप्रकरणी ‘लोकमत’ने २०१५ साली वृत्त प्रकाशित केले होते.
यासंदर्भात प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, या परिस्थितीचा अंदाज येतो. शासन निर्णयानुसार पोलिसांना मिळणाºया ९ हजार चौरस मीटरच्या भूखंडाचे श्रीखंड विकासकाने काही प्रमाणात फस्त केल्याचे मंचाचे अध्यक्ष लहू लाड यांचे म्हणणे आहे. लाड यांनी सांगितले की, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांच्या मालकीच्या एकूण ४.२६ हेक्टर (सुमारे ४२ हजार चौरस मीटर) जमिनीवर झोपडपट्टींचे अतिक्रमण झाले होते. एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या आदेशात ३.३१ हेक्टर (सुमारे ३२ हजार चौरस मीटर) भूखंडावर एमपी मिल कंपाउंडमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन, विकासकाच्या विक्रीसाठी उपलब्ध इमारत करणे गरजेचे होते. तर ०.९५ हेक्टर (सुमारे ९ हजार चौरस मीटर) मोकळा भूखंड पोलिसांच्या ताब्यात देणे अपेक्षित होते. याशिवाय पोलिसांना एक ३ हजार ०२५ चौरस मीटरचे विनामूल्य बांधकाम देण्याची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, विकासकाने पोलिसांच्या मालकीच्या मोकळ््या भूखंडावरच अतिक्रमण केल्याचे दिसत आहे. याशिवाय अद्याप जनता हिल आणि एमपी मिल कंपाउंडमधील एकूण २३१ रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
त्यामुळे गेल्या २० वर्षांपासून पोलिसांच्या ताब्यात येणाºया ९ हजार चौरस मीटर भूखंडाचे काय झाले?, पोलिसांना मिळणाºया ३ हजार ०२५ चौरस मीटर बांधकाम झाले की नाही?, झाले तर त्याचा ताबा कधी मिळणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत शेकडो कोटी रुपये आहे. त्यामुळे पोलीस विभाग शेकडो कोटींच्या जमिनीला मुकल्याचा दावाही मंचाने केला आहे.
‘रिफ्युज एरिया’चे काय?
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या पुनर्वसन होणाºया २१ मजली इमारतीमध्ये प्रत्येक मजल्यावर ६ सदनिका आहेत. इमारतीमध्ये दोन मजले सामायिक संरक्षक क्षेत्रासाठी (रिफ्युज एरिया) ठेवले आहेत. मात्र, या दोन्ही मजल्यांवर प्रत्येकी चार सदनिका बांधण्यात आल्या आहे. केवळ २ सदनिकांची जागा ‘रिफ्युज एरिया’ म्हणून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रहिवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप मंचाने केला आहे.
कामे नियमानुसारच !
डीसी रेग्युलेशननुसार या प्रकल्पात पोलिसांसाठी ३ हजार २५ चौरस मीटरचे बांधकाम करुन देणे बंधनकारक आहे. मात्र ९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याची तरतूद नव्या नियमात नव्हती. त्यामुळे बांधकामासाठीच्या जागेची मंजुरी मिळताच कामाची सुरुवात होईल. या ठिकाणी कोणतेही काम नियमबाह्य नसल्याचा दावा विकासक अमित ठक्कर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.