नियोजन आराखड्यातून बिल्डरांचा ‘विकास’

(एफएसआय) आठपर्यंत वाढवून मुंबईच्या विकासाचे नवीन धोरण ठरविणारा विकास नियोजन आराखडा प्रत्यक्षात बिल्डरधार्जिणा असल्याचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत़

मुंबई : विकासकांना चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) आठपर्यंत वाढवून मुंबईच्या विकासाचे नवीन धोरण ठरविणारा विकास नियोजन आराखडा प्रत्यक्षात बिल्डरधार्जिणा असल्याचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत़ विशेष म्हणजे मित्रपक्ष भाजपा या विकास आराखड्याचे समर्थन करीत असताना शिवसेनेने विरोधी भूमिका घेतली आहे़ त्यामुळे युतीमधील धुसफूस आणि वादाचा ‘विकास’ होण्याची चिन्हे आहेत़
सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांकरिता मुंबईच्या विकासाची दिशा निश्चित करणाऱ्या आराखड्याचे प्रारूप तयार झाले आहे़ यामध्ये पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एफएसआय आठपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे़ मात्र विकासाचा हा मास्टर प्लॅन सर्वसामान्यांना देशोधडीला लावणारा आहे़ चाळी व झोपडपट्ट्यांवर बिल्डरांचा कब्जा होईल, असा हल्ला शिवसेनेने चढविला आहे़ मुंबईचा एफएसआय वाढविण्याचे सूतोवाच देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते़ त्यांची ही भविष्यवाणी विकास आराखड्याने खरी केली़ वाढीव एफएसआयमुळे मुंबईचा विकास जलद व चांगला होईल, असा दावा भाजपा करीत आहे़ त्याचवेळी या आराखड्याचे छुपे ‘उद्दिष्ट’ मुखपत्रातून उघड करण्यास शिवसेनेने सुरुवात केली आहे़ त्यामुळे मित्रपक्षामध्ये
पुन्हा खटके उडण्याची चिन्हे आहेत़ (प्रतिनिधी)

च्मुंबईचा एफएसआय वाढविण्याचे सूतोवाच देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते़ त्यांची ही भविष्यवाणी विकास आराखड्याने खरी केली़ वाढीव एफएसआयमुळे मुंबईचा विकास जलद व चांगला होईल, असा दावा भाजपा करीत आहे़

पालिकेच्या महासभेत आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याचे गॅझेट जाहीर होईल़ त्यानंतर सूचना व हरकती मागवून त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे़ त्यात राज्य सरकारचे चार प्रतिनिधी असतील़ मात्र अध्यक्ष शिवसेनेचा असल्याने त्यावर त्यांचेच वर्चस्व असणार आहे़ त्यामुळे सूचना व हरकतीतून या धोरणामध्ये बदल करता येतील़ अन्य विरोधी पक्षांचाही अशा विकासाला विरोध असल्याने शिवसेनेला बळ मिळाले आहे़

नागरी सुविधांवर ताण : नवीन विकास आराखड्यात एफएसआयचे फायदे बिल्डरांना आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे़ तसेच एफएसआयमुळे जास्त घरे वाढल्यास शहराची लोकसंख्या वाढेल़ त्या तुलनेत नागरी सुविधा पुरविणे महापालिकेला शक्य होणार नाही़
- यशोधर फणसे, स्थायी समिती अध्यक्ष

झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष
झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या मुंबईच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे नवीन विकास आराखड्यात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे़ त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे सखोल सर्वेक्षण करण्याचा आग्रह धरणार आहे़
- रईस शेख, गटनेते, समाजवादी पक्ष

बिल्डरांचा फायदा
ही ब्ल्यू प्रिंट विकासाची नव्हे तर विकासकांची आहे़ त्यामुळे नियोजन समितीपुढे हा आराखडा मंजुरीसाठी आल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेनेने त्यास विरोध करण्याची हिंमत दाखवावी़ - देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेते

‘डीपी प्लान’ मुंबईवरील ताण वाढवेल!
महापालिका प्रशासनाने सादर केलेला विकास नियोजन आराखडा (डीपी प्लान) हा अभ्यास न करता तयार केला आहे. आणि या आराखड्यात मुंबई शहराच्या क्षमतेचा प्रामुख्याने विचार केलेलाच नाही. परिणामी वाढीव चटई निर्देशांकामुळे सेवा-सुविधांवर ताण येईल; असा सूर नगररचनाकार तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. या विषयातील तज्ज्ञ काय म्हणतात ते खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी....
विकास नियोजन आराखडा तयार करताना मुंबईच्या क्षमतेचा विचार केलेला नाही. मुळात कोणत्याही शहराचा चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविताना शहराच्या क्षमतेचा विचार करणे प्रामुख्याने गरजेचे असते. मुंबईचा विचार करता आता सद्य:स्थितीमध्ये शहराला आहेत त्या लोकांना सामावून घेणे कठीण होत आहे. जर ८ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला तर नव्या सेवा सुविधा कशा पुरवायच्या? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. शिवाय अशाने आहेत त्या लोकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांवर ताण येईल तो भाग वेगळा.
- चंद्रशेखर प्रभू, नगररचना तज्ज्ञ

विकास नियोजन आराखड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळवेगळा चटई क्षेत्र निर्देशांक दिला आहे. मुळात असे असता कामा नये. महापालिका चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या नावाखाली पैसा कमवू पाहते आहे. शिवाय विकास नियोजन आराखड्यात टीडीआरचा गोंधळ घालण्यात आला आहे. ग्राहकांना कमी दराने घरे मिळतील. परवडणाऱ्या दरात घरे उभी राहतील, अशी कोणतीच सुविधा आराखड्यात नाही. अंतराअंतरावर चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात आल्याने गोंधळ मिटण्याऐवजी आणखी वाढला आहे.
- रमेश प्रभू, नगररचना तज्ज्ञ

यापूर्वीच्या आराखड्याच्या तुलनेत नव्या आराखड्यात १० टक्केही सुधारणा नाही. शंभर टक्के नाही तरी किमान ५० टक्के सुधारणा अपेक्षित आहे. मात्र तेही झालेले नाही. आठ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्याने काही होत नसते. मुंबईत आणखी वीस कर्करोगाची रुग्णालये उभारली पाहिजेत; मात्र त्याचा उच्चार नाही. राखीव भूखंडांचे पुढे काही होत नाही. एकंदरीतच यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, मात्र ती नाही. परिणामी सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी विकास नियोजन आराखडा काहीएक कामाचा नाही.
- निखिल देसाई,
सामाजिक कार्यकर्ते, अग्नी संस्था