लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कोणतीही परवानगी न घेता सरकारी जागेवर बिल्डर इमारती बांधतात आणि लोक त्यांच्या भूलथापांना बळी पडतात. बेकायदेशीर बांधकामाचा भुर्दंड एकाच वेळी अनेकांना बसतो आणि त्यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांबाबत चिंता व्यक्त केली.
नवी मुंबई येथे सिडकोच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या एका इमारतीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.कडे बांधकामांना वीज पुरविण्याच्या पद्धतीची चौकशी केली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत कंपनीच्या वकिलांनी याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ, असे न्यायालयाला सांगितले. बेकायदा बांधकामांना कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे वीज पुरविता? वीज पुरविताना बांधकामे कायदेशीर आहेत की बेकायदेशीर आहेत, याची खातरजमा करण्यात येते का? असे प्रश्न न्यायालयाने यावेळी केले.
दरम्यान, सिडकोने संबंधित बांधकामाला नियमित न करण्याची भूमिका न्यायालयात घेतली. ही इमारत नियमित केली तर सिडकोचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल, असे सिडकोने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. कोणतीही परवानगी न घेता बिल्डर्स बेकायदा इमारती उभ्या करतात अणि नंतर बांधकाम नियमित करण्यासाठी येतात. ही इमारत नियमित कशी करणार? या इमारतीतील रहिवाशांची आर्थिक स्थिती पाहता दिलासा देऊ शकतो का? या रहिवाशांनी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे कर्ज घेतले आहे. त्यांना राहण्यासाठी अन्य ठिकाण नाही, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.
३० नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब
‘न्यायालयीन मित्र’ शरण जगतियानी यांनी न्यायालयाला असे करताना विचार करण्याची विनंती केली. ‘या आर्थिक स्तरातील लोक बँकेचे कर्ज घेऊन अधिक पैसे मोजून अधिकृत फ्लॅट घेतात. त्यांचे काय? हीच चिंता सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यक्त केली आहे,’ असे शरण जगतियानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा प्रश्न गंभीर आणि क्लिष्ट आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘बिल्डर्स बेकायदा बांधकाम उभारतात. लोक त्यांच्यावर अंधश्रद्धा ठेवतात. चौकशी न करता फ्लॅट खरेदी करतात. त्यासाठी बँकेतून कर्ज उचलतात. हप्ते फेडत बसतात. या प्रकरणात रहिवासी,बँक, सिडको, नवी मुंबई महापालिका, राज्य सरकार यांचे मोठे नुकसान आहे. या सर्वांचा विचार करून आम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ३० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.