बांधकाम व्यवसायिकांची आँनलाईन ‘याचिका’

सरकारकडून मिळणा-या सवलती वाटतात अपू-या

 

मुंबई : जास्त लालसा ठेऊ नका. किंमती कमी करून घरे विका आणि आर्थिक अरिष्ट टाळा असे सल्ले केंद्रीय मंत्र्यांपासून नामांकित बँकांच्या अध्यक्षांपर्यंत अनेकांनी विकासकांना दिले आहेत. या व्यावसायिकांना अपेक्षित असलेल्या घोषणा सरकाकडून होताना दिसत नाहीत. बांधकाम व्यवसाय सावरण्यासाठी काही सवलती आणि पँकजही सरकारने जाहीर केल्या असल्या तरी त्या अपू-या अपू-या वाटत आहेत. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्या पुढे रेटण्यासाठी त्यांनी आँनलाईन याचिकेचा आधार घेतला आहे.

Change.org वर ‘रिव्हाईव्ह रिअल इस्टेट, रिव्हाईव्ह इकाँनाँमी’ या शिर्षकाखाली बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना असलेल्या क्रेडाई आणि एमसीएचआयने ही याचिका दाखल केली असून मागण्या मान्य करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालण्यात आले आहे. आजवर ३२ हजार जणांनी या याचिकेतील मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. देशाच्या ८ टक्के जीडीपीचा भाग असलेला आणि शेतापाठोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारा हा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात एक रुपया गुंतविल्यास त्यातून दोन रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तसेच, एक कोटीची गुंतवणूक २५ जणांना रोजगार देणारी असते. परंतु, हा व्यवसाय प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. त्याला आधार दिला तरत देशाच्या अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी २० लख कोटींचे पँकेज जाहीर केले आहे. परंतु, त्यातील सवलती अपु-या आहेत असे स्पष्ट करत या संघटनांनी आपल्या काही प्रमुख मागण्या या याचिकेच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत.  

कर्जाची पुनर्रचना करा, गृह कर्ज ५ टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून द्या, रेरा कायद्यान्वये प्रकल्पा पुर्णत्वासाठी दिलेली मुदत एक वर्षाने वाढवून द्या, पीएमएवाय योजने अंतर्गत गृह खरेदीसाठी दिली जाणारी सवलत दुप्पट करा, क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना ठराविक वर्गासाठी न ठेवता सर्वासाठी लागू करा, नव्या प्रकल्पांसाठी जीएसटी सवलत द्यावी आदी प्रमुख मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.