बिल्डरांना हवी मुद्रांक शुल्कात सवलत

मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी एक टक्का शुक्ल आकारणीची मागणी

मुंबई – कोरोनाच्या संकटामुळे बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आला असून सर्वाधिक फटका मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) व्यावसायिकांना बसला आहे. ठप्प झालेल्या गृह खरेदीला चालना देण्यासाठी एमएमआर क्षेत्रातील मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीवर पुढील चार महिन्यांसाठी केवळ एक टक्का मुद्रांक शुल्क आकारणी करावी अशी प्रमुख मागणी क्रेडाइ – एमसीएचआयच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.  

या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशी वेबिनारच्या माध्यमातून नुकताच संवाद साधला. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे यासाठी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांच्या ऑनलाइन नोंदणीला प्राधान्य देण्यात यावे. विकास करार, जॉइंट व्हेंचर, जॉइंट डेव्हलपमेंट इत्यादीवरली मुद्रांक शुल्क पुढील एक वर्षासाठी एक टक्का केल्यास विकासक एकत्र येतील आणि जमिनीचा विकास करतील असेही त्यांचे म्हणणे आहे. एकीकरण, विलीनीकरण, डीमर्जर, किंवा कंपन्यांची पुनर्बांधणी, एनसीएलटी आदेश किंवा कोर्टाच्या संमती अटींसाठी मुद्रांक शुल्क १० लाख रूपये करावे. त्यामुळे कंपन्यांची बॅलेन्स शीट भक्कम होईल आणि त्या प्रकल्प सुरू शकतील असेही या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. या व्यवसायात अभूतपूर्व उलथापालथ झाली आहे. क्षेत्राचा टिकाव लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे असे मत एमसीएचआयचे अध्यक्ष नयन शहा यांनी यक्त केले. या क्षेत्रावर अनेक उद्योग अवलंबू आहेत. तिथल्या लाखो कामगारांवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. ते संकट टाळण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

 

सरकारची आर्थिक कोंडी

राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना प्रमुख शहरांमध्ये मुद्रांक शुल्क वसुलीत एक टक्का सवलत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुमारे १८०० कोटी रूपयांचा महसूल बुडणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारचा तब्बल ४० हजार कोटी रूपयांचा महसूल बुडाला आहे. भविष्यात सरकारी तिजोरीवर मोठे संकट घोंघावत असताना एमएमआर क्षेत्रातील पाच टक्के आकारला जाणारा मुद्रांक शुल्क एक टक्क्यांपर्यंत कमी करणे सरकारला शक्य होईल का असा प्रश्नही या मागणीच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.