इमारत २० मजल्यांची घर २१ व्या मजल्यावर

Real estate news : विकासकाच्या बनवाबनवीला महारेराचा चाप

१९ व्या मजल्यावरील घराची नोंदणी करण्याचे आदेश

मुंबई : मरिन लाईन्स येथील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी पुनर्विकास योजना राबविताना २० मजली इमारत उभारणीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, विकासकाने मुळ जागा मालकाला चक्क २१ व्या मजल्यावरील घर दिल्याची बाब उघडकीस आली आहे. महारेराने या बनवाबनवीला चाप लावत १९ व्या मजल्यावरील घराची नोंदणी या वारसदारांच्या नावे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कबूल केल्यानुसार भाडे अदा करावे असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मरिन लाईन्स येथील प्रिंसेस स्ट्रीटवर फरमोझ इलव्हीया यांच्या मालकीचे जुने घर होते. तिथल्या पुनर्विकासाचे अधिकार आलमदार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या करारानुसार इलव्हीया यांनी २१ व्या मजल्यावर घर दिले जाणार होते. तसेच, जोपर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विकासक भाडे अदा करणार होता. मात्र, मुंबई महापालिकेने इथे केवळ २० मजली इमारतीचे आराखडेच मंजूर केल्याची बाब उघड असून मार्च, २०१९ पासून ७ लाख ५६ हजार रुपये भाडेही विकासकाने थकविले होते. ही फसवणूक लक्षात आल्यानंतर इलव्हीया यांची मुलगी परवीना यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. अँड. अविनाश पवार त्यांच्यातर्फे युक्तीवाद करत होते. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही विकासक सुनावणीसाठी हजर राहत नव्हते. त्यामुळे या इमारतीतल्या घरांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश महारेराने मार्च, २०२० मध्ये दिले होते. त्यानंतर विकासक हजर झाले आणि त्यांनी १९ व्या मजल्यावरील घर देण्याची कबुली दिली होती. परंतु, या मालमत्तेबाबत परवीना आणि त्यांच्या दोन बहि‍णींमध्ये वाद असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याच्या मुद्दा उपस्थित करत ही नोंदणी करण्यास विकासक चालढकल करत होते. परंतु, महारेराचे सदस्य बी. डी. कापडणीस यांनी त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत.

वारसदार आणि त्यांचा हिस्सा याबाबत न्यायालयात जो काही निर्णय होईल त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असेल. परंतु, त्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत १९ व्या मजल्यावरील घराच्या नोंदणीस चालढकल करणे योग्य नाही. आमचा हा युक्तीवाद महारेराने ग्राह्य ठरवून घराची नोंदणी करण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहेत. तसेच, भाड्याची थकलेली  रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा केली जाणार असून ती न्यायालयाच्या आदेशानुसारच या वारसदारांना दिली जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती अँड. अविनाश पवार यांनी दिली.