इमारत बांधकाम प्रस्ताव मंजुरीत सुलभता; जागतिक स्तरावर महापालिकेचे कौतुक

जागतिक बँकेद्वारे १९० देशांमधील व्यवसायाचा अभ्यास

मुंबई : जागतिक बँकेद्वारे नुकताच प्रकाशित करण्यात आलेला ‘डुइंग बिझनेस २०१९’ या अहवालात व्यवसाय सुलभतेमध्ये भारत देश ७७ व्या स्थानावर आहे. तर इमारत बांधकाम परवानग्यांबाबत गेल्या वर्षीच्या १८१ क्रमांकावरून देशाने ५२ व्या स्थानावर गरुडझेप घेतली आहे. हे स्थान उंचावण्यामध्ये मुंबई महापालिकेने राबविलेल्या ‘आॅनलाइन बांधकाम परवानग्यां’सह इतर उपक्रमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याची दखल जागतिक बँकेने त्यांच्या अहवालात घेत महापालिकेच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख असल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने आपली पाठ थोपटून घेतली आहे.

जागतिक बँकेद्वारे गेली १६ वर्षे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या ‘डुइंग बिझनेस’ या अहवालामध्ये विविध निकषांच्या आधारे जगभरातील विविध १९० देशांमधील व्यवसाय सुलभतेचा अभ्यास करण्यात येतो. जागतिक बँकेद्वारे ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस’बाबत एखाद्या देशाचे मानांकन ठरविताना त्या देशातील एक किंवा दोन शहरांशी संबंधित माहिती ‘आधारभूत माहिती’ म्हणून घेतली जाते. हे मानांकन ठरविताना भारताची आर्थिक राजधानी ‘मुंबई’ व देशाची राजधानी ‘दिल्ली’ येथील व्यवसाय सुलभतेची पडताळणी विविध निकषांवर करण्यात आली.

महापालिकेच्या प्रयत्नांमध्ये प्रामुख्याने पूर्णपणे आॅनलाइन पद्धतीने देण्यात येत असलेल्या बांधकाम परवानग्या, परवानगीसाठी लागणाऱ्या कालावधीत झालेली कपात व अमलात आलेली गतिमानता, बांधकाम परवानग्यांची एकूणच कमी झालेली संख्या, बांधकामविषयक सर्व प्रस्ताव आॅनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यातून जपलेली पारदर्शकता यासारख्या सकारात्मक बाबींचा समावेश आहे. महापालिकेने अत्यंत मोलाची भूमिका बजावून हे यश संपादन करण्यास मदत केलेली आहे. ही निश्चितच आनंदाची आणि अभिमानाची बाब असल्याचे मत पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी व्यक्त केले आहे.

जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार पूर्वी बांधकाम परवानग्यांसाठी १२८.५ दिवस लागत होते. हाच कालावधी आता कमी होऊन ६० दिवसांवर आला आहे. त्याचबरोबर पूर्वी बांधकाम करण्यासाठी विविध ३७ प्रक्रिया होत्या, मात्र हीच प्रक्रिया संख्या आता कमी होऊन केवळ आठवर आली आहे.

‘डुइंग बिझनेस २०१८’ या अहवालात भारताचे जागतिक मानांकन हे शंभराव्या स्थानावर होते. २०१७ मध्ये भारताचे स्थान १३० व्या क्रमांकावर होते. या वर्षीच्या ‘डुइंग बिझनेस २०१९’ अहवालातील भारताच्या मानांकनात लक्षणीय सुधारणा होऊन ते ७७ व्या स्थानावर आले आहे. या मानांकन सुधारणेमध्ये महापालिकेद्वारे करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा मोलाचा वाटा असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.