बांधकाम परवाने आता खटाखट; बिनशेती, बांधकाम परवानगी ६० दिवसांत, एफएसआय ३० तर ‘ओसी’ २१ दिवसांत

राज्य सरकारच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवा किती दिवसांत द्याव्यात हे निश्चित केले जात असते.

मुंबई : बांधकामाशी संबंधित तसेच जमीन बिनशेती करण्यासंदर्भातील विविध परवानग्या किती दिवसात द्याव्यात हे निश्चित करणारी अधिसूचना नगरविकास विभागाने काढली आहे. या कालमर्यादेत परवानगी दिली नाही तर कोणाकडे अपील करता येईल, हेही अधिसूचित करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवा किती दिवसांत द्याव्यात हे निश्चित केले जात असते. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी असताना आता नगरविकास विभागाने नव्याने अधिसूचना जारी केली आहे.

सगळे दाखले हे मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांत देणे बंधनकारक असेल. नगररचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये, विभागीय आयुक्त कार्यालये, विविध नियोजन प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरणे, क्षेत्र विकास प्राधिकरणे या सर्वांशी संबंधित या विविध परवानग्या आहेत.

कोणता परवाना किती दिवसांत देणे असेल बंधनकारक?

प्रादेशिक योजनेतील झोन दाखला सात दिवसांत

प्रादेशिक योजनेतील भाग नकाशा तीन दिवसांत

प्रादेशिक योजना क्षेत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमांतर्गत देण्यात येणारी रेखांकन परवानगी/बिनशेती तसेच बांधकाम परवाना ६० दिवसांत

लहान आकारांच्या अधिकृत भूखंडांवर प्रमाणभूत बांधकाम नकाशाप्रमाणे बांधकाम परवानगी सात दिवसांत

मुदतीत परवाने दिले नाही तर?

घालून दिलेल्या मुदतीच्या आत संबंधित कार्यालयाने परवानगी/प्रमाणपत्रे दिली नाहीत तर नागरिकांना सेवा हमी कायद्यांतर्गत लगेच अपील करता येईल, अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.

प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील ‘शेती तथा ना-विकास विभाग’अंतर्गत विविध वापराच्या इमारतींसाठी अधिमूल्य आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हा तीस दिवसांत

भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) २१ दिवसांत

विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याचे भाग नकाशे/झोन दाखले ७ दिवसांत

विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध विकास विषयक/बांधकाम परवानगी ३० दिवसांत

विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध

सुरू असलेल्या बांधकाम परवानगी प्रकरणात

पूर्णत्वाचे तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र आठ दिवसांत