एसआरएतील इमारती म्हणजे उभ्या झोपड्याच, उच्च न्यायालय; प्रकल्प राबवताना अधिकारांचे उल्लंघन

हा प्रकल्प राबवताना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.

मुंबई : एसआरए प्रकल्पांतर्गत ज्या पद्धतीने इमारती बांधण्यात येत आहेत, त्यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुरेसा सूर्यप्रकाश, मोकळी हवा नसलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामध्ये राहण्यापेक्षा लोकांनी जमिनीवरच अतिक्रमण करून राहिलेले बरे. हा प्रकल्प राबवताना लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.

एसआरए प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये अंतर कमी असते. त्यामुळे पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळत नाही किंवा हवासुद्धा येत नाही. परिणामी लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल. त्यापेक्षा त्यांनी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले बरे म्हणावे लागेल. या उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होणार

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचे ऑडिट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, गेल्या महिन्यात गिरीश  कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन  यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.

परदेशातील सार्वजनिक गृहप्रकल्पांची उदाहरणे देत न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. स्थलांतरित कामगार येतात, त्यांना काम मिळते, पगारही मिळतो, पण राहायला जागा मिळत नाही. मग ते झोपडपट्टीत राहातात. हे चक्र थांबणार नाही. त्यामुळे आम्ही बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना सूचना दाखल करण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून त्यावर एसआरए विचार करू शकेल. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.