'बुलेट ट्रेन जमीन अधिग्रहणासाठी राज्य सरकारचे सहकार्य नाही'

रावसाहेब दानवे : देशातील पहिल्या पॉड हॉटेलचे उद्घाटन

ठळक मुद्देबुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये भूसंपादन अधिक झाले. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १,०८४ हेक्टर जागेपैकी १,३९६ हेक्टर भूसंपादन झाले

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्य सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सहकार्य करीत नसून या संबंधीच्या करारावर राज्य सरकारकडून अद्याप सहीच झाली नाही, असा आराेप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी येथे केला. उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकातील पहिल्या पॉड हॉटेलचे उद्घाटन रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

पश्चिम रेल्वे मार्गावरील विविध उपक्रमांचे लाेकार्पण करण्यात आले. यावेळी दानवे म्हणाले की, बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये भूसंपादन अधिक झाले. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १,०८४ हेक्टर जागेपैकी १,३९६ हेक्टर भूसंपादन झाले. यात गुजरातमधील ९३३.५२ हेक्टर जागेचे भूसंपादन झाले. महाराष्ट्रात ४३२.६७ हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता असून अवघे १४३.०६ हेक्टर संपादन झाले आहे. तसेच बीकेसी ते कल्याण शिळफाटा या २१ किलाेमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गाकरिता (बाेगदा) निविदा काढण्यात आली आहे. तर, मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असलेल्या सीएसएमटी स्थानकाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रेल्वे स्थानक बनविण्यात येणार असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. तर, चर्चगेट ते विरार या एलिव्हेटेड काॅरिडाेर प्रकल्पाला चालना देण्याची मागणी विराेधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या कार्यक्रमाला केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटील, विराेधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, खा.मनाेज काेटक, आ. आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, मंगल प्रभात लाेढा, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहाेटी, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य महाव्यवस्थापक आलाेक कंसल आणि रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हाेते.

लोकलचे तिकीट दर वाढविण्याचा विचार नाही
उपनगरी रेल्वे मार्गावर प्रवाशांची सुरक्षा आणि स्वच्छता याला विशेष महत्त्व आहे. मुंबईकरांसाठी २३० काेटी रुपयांच्या विविध साेयी-सुविधा सुरु केल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षात लाेकलच्या तिकीट दरात वाढ केलेली नाही. सध्या तिकीट दर वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा काेणताही विचार नसला तरी रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध पर्यायांची चाचपणी केली जात आहे.  

इंटिग्रेटेड सर्व्हिलन्स सिस्टीम कार्यान्वित
पश्चिम रेल्वेवर ६६.०५ कोटी रुपये खर्चून ३० स्थानकांवर एकूण २७२९ कॅमेरे लावले आहेत. चर्चगेट ते विरार दरम्यान २०२९ फुल एचडी फिक्स्ड कॅमेरे, १७९ फुल एचडी पीटीझेड कॅमेरे आणि ५२१ फुल एचडी कॅमेरे लावले आहेत. यामुळे स्थानकावरील गर्दीचे व्यवस्थापन आणि गुन्हेगाराचा चेहरा ओळखता येणार आहे.