उपनगरातील सोसायट्यांवर बिगर शेती कराचा भार

उपनगरातील सोसायट्यांवर बिगर शेती कराचा भार

गृहनिर्माण संस्था आणि विरोधक आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनामुळे नागरिक आधीच आर्थिक संकटात असताना आता मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण संस्थांना बिगर शेती कर भरण्याच्या नोटिसा मिळत आहेत. २००६ पासून स्थगित असलेल्या या कराची वसुली करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेवर उपनगरातील रहिवाशांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे, तर कराची वसुली केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे.

मागील आठवड्यापासून मुंबई उपनगरातील विविध गृहनिर्माण संस्थांना बिगर शेती कर भरण्यासाठी देयके पाठविण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे २००६ पासून या कराची वसुली थांबविण्यात आली होती. मात्र, आता कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने महसूल वाढविण्याचे विविध मार्ग प्रशासनाकडून शोधणे सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बिगर शेती (एन.ए.) कराची देयके पाठविली जात आहेत. २००६ साली रेडीरेकनर दरातील सुधारणानंतर एन.ए. करात प्रचंड वाढ करण्यात आली होती. याविरोधात उपनगरातील नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने सरकारने या कराची वसुली थांबविण्यात आली. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात २०१७ साली या कराच्या वसुलीचा प्रयत्न झाला. मात्र, तेव्हाही विरोध झाल्याने कर संकलनाचा प्रस्ताव बारगळला. त्यानंतर २०१८ साली भाजप सरकारने एन.ए. कररचनेत बदल केला. रेडीरेकनरच्या तीन टक्क्यांवरून एन.ए. कर ०.५ टक्क्यावर आणला. मात्र, करवसुली करण्यात आली नाही. आता पुन्हा सोसायट्यांना कराची देयके पाठवली जात असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मुंबई भाजपचे प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी या कराला जजिया कर ठरविला आहे. कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईकरांना एका रुपयाचीसुद्धा मदत न करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने या जजिया व रझाकारी पद्धतीची कर वसुली तात्काळ थांबवावी. उपनगरांतील मालमत्ताधारकांकडून करण्यात येत असलेली ही ब्रिटिशकालीन बिगर शेती करवसुली तात्काळ न थांबविल्यास मुंबई भाजप जनांदोलन उभारेल आणि आगामी अधिवेशनात त्या विरोधात आवाज उठविण्याचा इशारा भातखळकर यांनी दिला आहे. सरकार एकीकडे मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमिअममध्ये ५० टक्के सूट देत आहे. दारू दुकानदारांना करात सवलत द्यायची, ताजसारख्या मोठ्या हॉटेल्सना करोडो रुपयांची कर माफी द्यायची आणि दुसरीकडे उपनगरांतील सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून सक्तीची करवसुली करायची हा निव्वळ भेदभाव आहे. ही करवसुली थांबवून मुंबई उपनगरांमधील बिगर शेती कर कायमचा रद्द करावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.