अतिरिक्त मालमत्ता कराचे ओझे लाखो मुंबईकरांच्या खांद्यावर

माजी नगरसेवकांचा आक्षेप, तात्पुरत्या देयकात १० ते १५ टक्के अधिभार.

मुंबई : मालमत्ता करात वाढ करण्याची घोषणा महानगरपालिकेकडून अधिकृतपणे झालेली नसतानाही मुंबईकरांना १५ ते २० टक्के वाढीव रकमेची तात्पुरती मालमत्ता कर देयके पाठविली जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. तब्बल ९ महिने उशीराने पाठविलेल्या या वाढीव तात्पुरती देयकांचा अतिरीक्त भार नागरिकांच्या माथी हा भार मारला जात आहे, असा सवाल माजी नगरसेवकही करू लागले आहेत.
मालमत्ता कर महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असून त्याच्या वसुलीसाठी पालिकेकडून २०२३- २४ या आर्थिक वर्षासाठी १ डिसेंबरपासून मालमत्ता कराची तात्पुरती देयके पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे ९ महिन्यांचा विलंब आणि दुसऱ्या बाजूला दर ५ वर्षांनी केली जाणारी १५- २० टक्क्यांची वाढ लादण्याचा निर्णय मुंबईकरांच्या पचनी पडेल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा अशीही मागणी सुरू झाली आहे.

४०० कोटींवर पाणी :

५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात जानेवारी २०२२ पासून माफी देण्यात आल्याने ४०० कोटींवर पाणी सोडावे लागते. २०१५ पासून करात वाढ न करण्यात आल्यामुळे मालमत्ता उत्पन्नात घट झाली आहे. मालमत्ता हवी तेवढी वाढ न झाल्यामुळे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले. 

सूत्रात बदल :

पालिकेने कर संकलनाच्या सूत्रात बदल करत मूल्याधारित कर प्रणालीमध्ये बदल करून २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित नवीन कर प्रणालीची आखणी केली. प्रत्यक्षात २०१२ पासून मूल्याधारित नवीन कर प्रणाली मुंबई पालिकेने स्वीकारली त्यामुळे २०१२ पासूनच त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असतानाही पालिकेने २०१० पासूनच नवीन प्रणालीमार्फत करवसुलीला सुरुवात केली. नवीन कर प्रणालीत मोकळ्या जमिनीवर मालमत्ता कर चटई निर्देशांक क्षेत्राच्या आधारेही संभाव्य विकास गृहीत धरून आकारला जात होता. त्यामुळे जादा कर आकारणी होतानाच अधिकची रक्कम मोजावी लागत होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन मार्चमध्ये पालिकेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

तात्पुरती देयके कशासाठी ?

मालमत्तेचे मूल्य निश्चित करण्यासह सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केल्या असून २०१० ते २०१२ या तीन वर्षांत पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुलीही करू शकत नाही. वसूल केलेली जादा रक्कम परतावा म्हणून द्यावी लागणार आहे. आधीच मागच्या सहा महिन्यांत या कारणामुळे पालिकेला देयके पाठविण्यास विलंब झाला. देयके पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालिकेने या आधीच २०१० ते २०१२ मध्ये मुंबईकरांकडून अधिकच मालमत्ता कर वसूल केला आहे. त्यानंतर आता राज सरकारचा निर्णय झालेला नसतानाही मुंबईकरांकडून तात्पुरत्या देयकांच्या माध्यमातून अधिक कर वसूल करणे चुकीचे आहे. मुंबईकरांकडून अतिरिक्त करवसुली करण्यापेक्षा हा निर्णय मागे घ्यावा - आसिफ झकारिया, माजी नगरसेवक, काँग्रेस

तात्पुरत्या देयकातून अधिक मालमत्ता कर वसूल करताना पालिकेने कोणाची मंजुरी घेतली आहे का ? प्रशासक राज असल्यामुळे आणि नगरसेवक नसताना कोणतीही चर्चा न करता, मालमत्ता करात अशी देयकातून तात्पुरती वाढ वसूल करणे नियमबाह्य आहे. ५०० चौरस फुटांवरील घरात ही सामान्य मुंबईकर राहत असून त्याचाय्कडून असा अधिभार वसूल करणे म्हणजे लूट आहे.- सचिन पडवळ, माजी नगरसेवक, ठाकरे गट शिवसेना