पालिकेच्या खांद्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे ओझे, सदनिका देणे मोठे आव्हान 

प्रकल्पग्रस्तांची वाढती संख्या आणि अपुऱ्या पुनर्वसन सदनिका मोठे आव्हान.

मुंबई :मुंबई महापालिकेने विविध प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिकांची मागणी आणि प्रत्यक्षात पुरवठा यात कमालीची तफावत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न पालिकेपुढे उभा राहिला आहे. २०१९ मध्ये पालिकेला ३५,००० सदनिकांची गरज होती. २०२३ मध्ये यामध्ये वाढ होऊन हा आकडा ७४,७५२ पर्यंत पोहोचला आहे. त्या तुलनेत

 मागील सात वर्षांमध्ये पालिकेला सरकारी प्राधिकरणांकडून फक्त २,११३ पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झाल्या  आहेत. शिवाय पालिकेने  स्वतःचे भूखंड विकसित करून ३,०९१ नवीन पुनर्वसन सदनिका बांधल्या आहेत.

प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसन प्रक्रियेत ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राची सदनिका दिली जाते. प्रकल्पबाधितांसाठी पुनर्वसन सदनिका निर्मितीचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. याउलट सदनिकांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या उपलब्ध असणारे स्रोत हे पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्यासाठी अपुरे ठरत असल्याने आणि वाढलेली प्रचंड मागणी पूर्ण करण्यासाठी खासगी जमीन मालक-विकासक यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावर  विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४च्या तरतुदीनुसार पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होऊन प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमतही  वाढते आहे.

'हा' पर्याय व्यवहार्य :

पालिकेकडून पुनर्वसन सदनिका बांधून घेण्यासाठी रोख रक्कम दिली जात नसल्यामुळे महानगरपालिकेची रोकड सुलभता  बाधित होत नाही. त्याचप्रमाणे पुनर्वसन सदनिका या बाजारभावापेक्षा कमी दराने उपलब्ध होतात. त्यामुळे हा पर्याय अतिशय व्यवहार्य तसेच योग्य आहे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.

विशिष्ट ठिकाणीच प्रकल्पग्रस्त सदनिकांमध्ये पुनर्वसनास विरोध :

पालिकेकडून यापूर्वी माहूल, चेंबूर, मानखुर्द या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिका बांधण्यात  आल्या. पायाभूत प्रकल्प, रस्ते विकास, नाले रुंदीकरण, शाळा व रुग्णालये आदींची बांधणी करताना बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तेथे स्थलांतरित केले जात होते. मात्र त्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पबाधितांकडून विरोध होऊ लागला, परिणामी प्रकल्प रखडू लागले. 

ही बाब लक्षात घेता, पालिकेने प्रत्येक परिमंडळनिहाय प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून स्थानिक परिसरातच पुनर्वसन शक्य होईल. प्रत्येक परिमंडळात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुरेशा संख्येने सदनिका बांधण्यासाठी तितकी जागा उपलब्ध करून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पालिकेने खासगी भूखंडांवर परिमंडळनिहाय पाच ते दहा हजार पुनर्वसन सदनिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.