सातव्या वेतन आयोगाचा पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर भार

आकडा फुगणार; कोस्टल रोड, पुलांसाठी कोट्यवधींची तरतूद होण्याची शक्यता

मुंबई : आकडे न फुगवता वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पालिकेच्या संकल्पाला सातव्या वेतन आयोगाने छेद दिला आहे. राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यापाठोपाठ पालिकेतही यावर अंमल झाल्यास त्याचा परिणाम काय असेल? याचा अभ्यास सुरू आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा तब्बल ३६०० कोटींचा भार आगामी आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पावर पडणार आहे.

पालिकेत ९२ हजार कर्मचारी आहेत, यात एक लाख ६० हजार निवृत्तिवेतनधारक आहेत. पगार, निवृत्तिवेतनाचा वार्षिक खर्च १२ हजार कोटी आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा पालिका अर्थसंकल्पावर भार पडेल. दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असताना त्यातील केवळ ३० टक्के रक्कमच विकासकामांवर खर्च होते. तोच निधी पुढील आर्थिक वर्षात वळता केला जात असल्याने अर्थसंकल्पात फुगवटा निर्माण झाला होता. पालिका आयुक्त अजय मेहता गेली दोन वर्षे अर्थसंकल्पांत फुगवटा काढून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडत आहेत. त्यामुळे ३७ हजार कोटींवर पोहोचलेला अर्थसंकल्प २५ हजार कोटी आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी २७ हजार २५१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

मागच्या आर्थिक वर्षात नव्या प्रकल्पांच्या घोषणांऐवजी जुन्या व मोठ्या प्रकल्पांनाच प्राधान्य देण्याचे धोरण महापालिकेने अवलंबले आहे. मात्र येत्या दोन महिन्यांमध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने येत्या सोमवारी सादर होणाºया अर्थसंकल्पातून कोणती मोठी घोषणा होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, जल बोगदा, रस्ते, पुलांची दुरुस्ती व नव्याने बांधण्यात येणाºया पुलांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. यात मोठ्या उपक्रमांबरोबरच सातव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे समजते.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील अंदाजे तरतूद
नागरी सुविधा - ९,४३० कोटी
शिक्षण - अडीच हजार कोटी
आरोग्य - साडेचार हजार कोटी
पूल - ५५० कोटी
रस्ते - १२०० कोटी
मलनि:सारण - ६५० कोटी
सन २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प ३२ हजार कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज

ठेवींवर मदार : महापालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा असलेला जकात कर रद्द झाल्याचा फटका विकासकामांना बसला आहे. त्यात उत्पन्नाचे दुसरे मोठे स्रोत असलेल्या मालमत्ता करामध्येही कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी महापालिका विविध बँकेतील आपल्या ठेवी वापरणार असल्याचे समजते. आंध्रा बँक, युनियन बँक, विजया बँक, आयसीआयसीआय बँक, युको बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, युनियन बँक आँफ इंडिया अशा विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या ७५ हजार ५३८ कोटींच्या ठेवी आहेत. या फिक्स डिपॉझिटमधून पालिकेला कोट्यवधीचे व्याज मिळत आहे.