मलजल पुनप्र्रक्रियेचा भार पालिकेवर

केंद्रात सत्तांतर होताच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (जेएनएनआरयूएम) अंतर्गत आतार्पयत मिळत असलेल्या फंडासाठी नव्याने अर्ज करावे लागण्याचे संकेत आहेत़

मुंबई : केंद्रात सत्तांतर होताच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (जेएनएनआरयूएम) अंतर्गत आतार्पयत मिळत असलेल्या फंडासाठी नव्याने अर्ज करावे लागण्याचे संकेत आहेत़ त्याचवेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (एमपीसीबी) पालिकेला नोटीस पाठविण्यास सुरुवात केली आह़े त्यामुळे हा प्रकल्प स्वबळावरच उभारण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आह़े 

भांडुप, घाटकोपर, कुलाबा, वर्सोवा, मालाड आणि वरळी अशा सात ठिकाणी मलजल पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पालिकेने काही वर्षापूर्वी हाती घेतला़ मात्र एक-एक पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा खर्च शेकडो कोटींच्या घरात असल्यामुळे यासाठी केंद्रातून मदत मिळवण्यात आली़ त्यानुसार जेएनएनआरयूएम अंतर्गत पालिकेला केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत 5क् टक्के निधी मिळणार होता़ मात्र केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येताच जेएनएनआरयूएम या योजनेमध्ये सुधारणा सुरू झाली़ 

फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेला मलजल पुनप्र्रक्रिया प्रकल्प कात्रीत सापडला़ या प्रकल्पासाठी केंद्रातून आर्थिक मदत मिळवण्याकरिता पालिकेला पुन्हा अर्ज करावा लागेल, असे एका वरिष्ठ अधिका:याने सांगितल़े 

भांडुप आणि घाटकोपर प्रकल्पाचा खर्च अनुक्रमे 365 आणि 5क्क् कोटी रुपये अशी मोठी रक्कम आह़े परंतु मलजल प्रक्रिया प्रकल्प लवकर सुरू करण्याची ताकीद केंद्र आणि राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून देण्यात येत आह़े त्यामुळे निवडणुकीनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे अधिका:यांनी सांगितल़े (प्रतिनिधी)

 

च्जेएनएनआरयूएम योजना 2क्क्5 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आणली होती़ त्यानुसार मोठय़ा पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून 35 टक्के तर राज्यातून 15 टक्के निधी मिळू लागला़  

 

च्ही योजना 2क्12 मध्ये संपुष्टात येणार होती़ परंतु तत्कालीन सरकारने 31 मार्च 2क्14 र्पयत मुदतवाढ दिली होती़ आता या योजनेची मुदत संपल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून यात बदल होण्याची दाट शक्यता आह़े