Join us

अधिभाराचा बोजा कायम?

By admin | Published: November 23, 2014 12:50 AM

वाहतूक विभागाच्या उत्पन्नातून बेस्टची आर्थिक तूट भरून निघणो शक्य नसल्यामुळे मार्च 2क्17 र्पयत वीज ग्राहकांकडून अधिभार वसूल करावाच लागेल,

मुंबई : वाहतूक विभागाच्या उत्पन्नातून बेस्टची आर्थिक तूट भरून निघणो शक्य नसल्यामुळे मार्च 2क्17 र्पयत वीज ग्राहकांकडून अधिभार वसूल करावाच लागेल, अशी भूमिका बेस्टने घेतली आह़े तिकिट दरवाढीबरोबरच बेस्टच्या वीज ग्राहकांना वाहतुकीचा अधिभारही आणखी तीन वर्षे भरावा  लागण्याची शक्यता आह़े
बेस्टतर्फे कुलाबा ते माहीम या भागात दहा लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जातो़ विद्युत पुरवठा विभाग नफ्यात असल्याने बेस्टची गाडी अद्याप धावत आह़े तिकीट दरवाढीला विरोध होऊन अनेकदा राजकीय हस्तक्षेपांमुळे ही वाढ रद्द होत़े त्यामुळे हे नुकसान भरून काढण्यास वीज ग्राहकांकडून वाहतुकीचा अधिभार वसूलीस सुरुवात केली़ वाहतूक विभाग तूट वसुली या नावाने ओळखला जाणारा हा अधिभार मार्च 2क्16 र्पयत वसूल केला जाणार आहे. या अधिभाराखाली दोन हजार कोटींची आतार्पयत वसूली झाली़ मात्र ही तूट साडेतीन हजार कोटींवर पोहोचल्याने हा अधिभार 2क्17 र्पयत आकारावा लागण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
 
बेस्टचा वाहतूक विभाग कोटय़वधी रुपयांच्या तुटीत आह़े ही तूट साडेतीन हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आह़े त्यामुळे विद्युत विभागाच्या नफ्यातून बेस्ट उपक्रमाची गाडी रस्त्यावर धावत आह़े बेस्टने दहा वर्षात वेळोवेळी तिकीट दरवाढीची शिफारस केली़ मात्र राजकीय फायद्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने भाडेवाढ लांबणीवर टाकली़ या काळात तूट भरून काढण्यासाठी हा भार वीज ग्राहकांवर टाकण्यात आला़ ही क्रॉस सबसिडी बेस्टच्या वाहतूक विभागात वापरण्यात येत़े
या काळात वाढली तूट
कुलाबा ते सायन/माहीम या भागात दहा 
लाख वीज ग्राहक आहेत़ या ग्राहकांकडून 
वाहतूक अधिभार स्वरूपात दरमहा 6क् कोटी 
वसूल केले जातात़ 2क्क्3-2क्क्4 आणि 2क्11-2क्12 या काळात बेस्ट उपक्रमाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आह़े ही तूट साडेतीन हजार कोटींर्पयत आह़े
 
वीज ग्राहकांनी यास विरोध सुरू केल्यानंतर हे प्रकरण लवादार्पयत पोहोचल़े मात्र बेस्ट प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयार्पयत धाव घेण्याची तयारी केली़ त्यानुसार हा अधिभार 2क्17 र्पयत वसूल करण्याची अनुमती मिळावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) सादर करण्यात येणार आह़े दर महिन्याच्या सरासरी वीज वापरानुसार हा अधिभार ग्राहकांकडून वसूल केला जातो़