संदीप प्रधान - मुंबईकेंद्रात व राज्यात भाजपा प्रणीत सरकार आल्यावर निर्णयांची अंमलबजावणी करताना नोकरशाहीला भक्कम पाठबळ लाभेल; ही अपेक्षा मुंबई महापालिकेचा प्रस्तावित विकास आराखडा आणि आरे कॉलनीतील मेट्रोचे प्रस्तावित कारशेड याबाबत सरकारने कचखाऊ भूमिका घेतल्याने फोल ठरल्याची भावना वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.मुंबई महापालिकेचा प्रस्तावित विकास आराखडा आणि मेट्रोचे आरे कॉलनीमधील कारशेड या दोन्हींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व काही प्रमुख मंत्र्यांना तत्कालीन महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे तसेच मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन भिडे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले होते. विकास आराखड्याला कोणकोणत्या कारणांस्तव विरोध होऊ शकतो, कोणत्या मूलभूत तत्त्वांवर हा आराखडा तयार केला आहे, वगैरे बाबींची माहिती दिली होती. त्याचप्रमाणे मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडकरिता आरे कॉलनीत जागा देण्याखेरीज अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. यापूर्वी कारशेडकरिता निश्चित केलेल्या जागांना कसा विरोध झाला हेही निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्यानंतर या दोन्ही प्रकल्पांना संपूर्ण पाठिंबा देण्याची तयारी सरकारने दाखवली होती. मात्र विकास आराखड्याला शिवसेना व भाजपाकडून विरोध सुरू झाला आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली गेली. काही सामाजिक संस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. मेट्रो रेल्वेच्या उभारणीस गिरगाव, काळबादेवीतील रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला. शिवसेनेने हा मराठी माणसाला बेघर करण्याचा डाव असल्याची ओरड सुरू केली. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड नको, अशी भूमिका राजकीय पक्ष व स्वयंसेवी संस्थांनी घेतली. त्यामुळे या दोन्ही विषयांत सरकारने माघार घेतली. शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यापासून भाजपा-शिवसेना यांच्यात छोट्या कारणास्तव होणाऱ्या वितंडवादामुळे व परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणामुळे नोकरशाहीची पंचाईत होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.च्मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करा, असा आग्रह भाजपा व शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी धरला होता. त्याकरिता ते सरकारवर दबाव टाकत होते. विकास आराखडा रद्द झाला असता तर ज्या लोकांच्या भूखंडावर आरक्षण दाखवले आहे त्यांनी लागलीच आपले विकासाचे प्रस्ताव महापालिकेला सादर केले असते.च्विकास आराखडा रद्द केल्याने ते प्रस्ताव नाकारणे महापालिका प्रशासनाला अशक्य झाले असते. कालांतराने हा विकास आराखडा रद्द करण्यामागे भूखंड घोटाळा हाच उद्देश होता, असे आरोप झाले असते. च्न्यायालयात प्रकरण गेले असते तर राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केल्याने आम्ही आराखडा रद्द केला, असा सोयीस्कर युक्तिवाद सरकारने केला असता. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत आराखडा रद्द करू नका, असा आग्रह संबंधित नोकरशहांनी मुख्य सचिवांकडे धरला. अन्यथा मोठ्या भूखंड घोटाळ्याचे पातक शिरावर आले असते, असे काहींचे मत आहे.

सरकारवर नोकरशाही नाराज

सरकारवर नोकरशाही नाराज