औद्योगिक राजधानीतून उद्योगच बाहेर

मुंबई तेव्हा खरोखरच औद्योगिक राजधानी होती. देशातील औद्योगिक चळवळीचं सर्वांत मोठं केंद्रच हे शहर होतं.

संजीव साबडे -

मुंबई ही जशी भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, तशी औद्योगिक राजधानी म्हणून तिची ओळख आहे. इंजिनिअरिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, केमिकल, रासायनिक, कापड, वाहननिर्मिती आदी सर्व प्रकारचे उद्योग पूर्वापार मुंबईत होते. या औद्योगिक मुंबईत अंधेरीची एमआयडीसी, सीप्झ, ठाण्याचे वागळे इस्टेट, मुंबई-आग्रा (लालबहादूर शास्त्री मार्ग) मार्गावरील औषधी कंपन्या, नवी मुंबईतील रासायनिक व औषध कंपन्या, भिवंडीचा  हातमाग-यंत्रमाग, तारापूरचे इंजिनिअरिंग कारखाने, डोंबिवलीतील एमआयडीसी आणि रायगडमधील सर्व, विशेषतः रासायनिक उद्योग या सर्वांचा समावेश होत असे. शिवाय १९८२ पर्यंत कापड गिरण्याही होत्या. 

त्या काळात प्रीमिअर पद्मिनी, रिचर्ड्सन अँड क्रूडास, नोसिल,  सुपरमॅक्स, स्टँडर्ड अल्कली, हर्डीलिया, पोयशा, सीमेन्स, भारत बिजली, रॅलीज, सविता केमिकल, टिफिल, लंडन पिल्सनर अशा शेकडो मोठ्या व लहान कंपन्या व कारखान्यात लाखो ब्लू कॉलर कामगार काम करायचे. मुंबईत अनेक औद्योगिक वसाहती होत्या. त्यातील छोट्या उद्योगांत काम करणाऱ्यांत स्त्रियांचं प्रमाण खूप मोठं होतं. अंधेरी स्टेशनहून खासगी बसमधून महिला कर्मचाऱ्यांना सीप्झमध्ये नेण्यात येई. मुंबई तेव्हा खरोखरच औद्योगिक राजधानी होती. देशातील औद्योगिक चळवळीचं सर्वांत मोठं केंद्रच हे शहर होतं.

कामगारांच्या संपामुळे सर्व कापड गिरण्या बंद झाल्या आणि इतर उद्योगांतील कामगारही हादरून गेले. त्यांची न्याय्य मागण्यांसाठी लढण्याची शक्ती क्षीण झाली. त्याच काळात जमिनीच्या किमती आकाशाला भिडू लागल्या. मोठ्या शहरांत उद्योग उभारणे व चालवणे खूप खर्चिक असल्याचं मालकांच्या लक्षात आलं. त्यापेक्षा मुंबईत छोटं नोंदणीकृत कार्यालय ठेवून उद्योग अन्य राज्यांत न्यावा, असा विचार मालकांच्या मनात घोंगावू लागला. राज्य सरकारची उद्योगस्नेही नसलेली वा त्रासदायक धोरणं, आक्रमक कामगार संघटना व नेते यातून मुक्तता करून घेण्याचं त्यांनी ठरवलं.

कुठे दिसतात का कामगारांची मोठी आंदोलनं?
- मुंबईला देशाची औद्योगिक राजधानी बनवण्यासाठी ज्या कारखानदारांनी उद्योग आणले, त्यांना आता मुंबई नकोशी झाली आहे. मुंबईच्या औद्योगिक उभारणीत मोठा वाटा असलेले असंख्य कामगार नव्या रोजगाराच्या शोधात आहेत. परिणामी मुंबईच्या औद्योगिक चळवळीला उतरती कळा लागली आहे. सेवा क्षेत्र वाढलं आहे, तिथं अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. 
- पण, बहुतांशी कंत्राटी पद्धतीने. त्यापैकी अनेकांना ना पेन्शन, ना भविष्य निर्वाह निधी, ना रोजगाराची हमी. त्यामुळे कामगार संघटनाही नाहीत. आतापर्यंत कामगारांनी लढून जे मिळवलं, ते नव्या रचनेत हाती लागणं शक्य नाही. कुठे दिसतात का कामगारांची मोठी आंदोलनं?

या व अशा असंख्य कारणांमुळे मुंबई व आसपासच्या परिसरातील अनेक कारखाने गेल्या २०-२५ वर्षांत बंद झाले किंवा अधिक सवलती, सोयी देणाऱ्या राज्यांत निघून गेले. मुंबईचा एमआयडीसी, सीप्झ परिसर सुनासुना झाला आहे. पूर्वीसारखी कामगारांची वर्दळ तिथे दिसत नाही, ठाण्याच्या वागळे इस्टेटमधील कारखानदार पाणीटंचाईमुळे हैराण होऊन बंद होत आहेत वा अन्यत्र जात आहेत. जिथं तीन शिफ्टमध्ये काम चालायचं, तिथं एकाच पाळीत कसंबसं काम चालतं.

सरकार म्हणतेय, २० वर्षांत ५०० उद्योग बंद
गेल्या २० वर्षांत ५०० उद्योग बंद झाले, असं सरकार सांगतं. पण, प्रत्यक्षात हा आकडा काही हजारांत आहे. एकट्या तारापूरमध्ये बंद उद्योगांची संख्या एक हजाराहून अधिक आहे. बंद पडलेल्या कारखान्यातील सामानाची चोरी ही तेथील समस्या आहे. वागळे इस्टेट, डोंबिवली, ठाणे-बेलापूर पट्टा येथील एकूण अडीच हजार उद्योग तरी आजच्या घडीला बंद आहेत. 

अगदी सुरुवातीला ज्या मोठ्या कंपन्यांचा उल्लेख केला, त्या सर्व बंद झाल्या आहेत. भायखळ्याची रिचर्ड्स अँड क्रूडास कित्येक वर्षे बंद आहे. क्रॉम्पटनसह अनेक कंपन्या बाहेरून कंत्राटी पद्धतीने उत्पादने तयार करून घेत आहेत. रायगडमधील स्थितीही वेगळी नाही. खालापूर, खोपोली परिसरातील हायको केमिकल, मोता, झेनिथ बिर्ला स्टील, ऍम्फॉर्स अशा एक हजारांहून मोठ्या व लहान कंपन्या बंद झाल्या. रोहा, महाड, रसायनी येथेही स्थिती वेगळी नाही.