मुंबई/पुणे - लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षात घरखरेदीचा विचार असेल तर जरूर अंमलात आणता येईल. कारण यावर्षी राज्यात रेडिरेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भातील परिपत्रक रविवारी जारी करण्यात आले. सलग दुसऱ्या वर्षी हे दर ‘जैसे थे’ आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे जे दर होते, ते २०२४-२५ साठी कायम असतील. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दरात पाच टक्के वाढ करण्यात आली होती. दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडिरेकरनचे नवीन दर जाहीर केले जातात. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत राज्य सरकारला ५० हजार कोटींचा महसूल रेडिरेकनरच्या माध्यमातून मिळाले.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनर दरात वाढ न करताही अपेक्षित असलेला महसूल जमा झाला आहे. खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडिरेकनर दरात वाढ सुचविलेली नाही.- हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक