- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या धारावीला रेल्वे मंत्रालयाने आपली ४५ एकर जमीन भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यातील करारानंतर धारावीच्या पुनर्विकासाचे काम लवकर सुरु होण्याची शक्यता आहे. विदेशातील सी- फेस म्हणजेच समुद्राकडे पाहणाऱ्या बहुमजली इमारतींच्या धर्तीवर येथील विकास केला जाणार आहे. येथे पार्क, शॉपिंग कॉम्लेक्स आणि अन्य मोठ्या सुविधा असणार आहेत.
रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, आम्ही ४५ एकर जमीन धारावीच्या पुनर्विकासासाठी दिली आहे. यात रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांची काही घरेही असणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन धारावीच्या पुनर्विकासासाठी ही जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीयूष गोयल म्हणाले की, कोणत्याही पुनर्विकासाच्या योजनेत ही समस्या असते की, तिथे राहणारे लोक आपली जागा सोडून जात नाहीत. धारावीची ही समस्या आहे की, तिथे पुनर्विकासासाठी मोकळी जमीन नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा ही समस्या सांगितली तेव्हा आम्ही असा विचार केला की, रेल्वेची जमीन देऊन पुनर्विकासाचे काम सुरू होऊ शकते. आम्ही रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथोरिटी आणि धारावी पुनर्विकास अ‍ॅथोरिटी यांच्यात जमीन हस्तांतरणाचा ९९ वर्षांचा करार केला आहे. तो पुढेही वाढविला जाऊ शकतो. या योजनेवर किती खर्च लागू शकतो, कोणत्या प्रकारे निर्मिती होऊ शकेल आणि कोण हे काम करणार याबाबत आगामी काळात एक विस्तृत योजना सादर करण्यात येणार आहे.
पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, मुंबईसाठी काही देण्याच्या भावनेतून हा विचार आला आहे. ते धारावीजवळ सायनमध्ये राहतात. लहानपणी शाळा, कॉलेजला जात होतो तेव्हापासून धारावीच्या पुनर्विकासाची चर्चा ऐकत आहे. मुंबईकर म्हणून या शहरासाठी मला काही करता आले याचा आपणास आनंद असल्याचेही त्यांनी सांगितले.