सी लिंकच्या टोल वसुलीस कंत्राटदार मिळेना !

मुदत वाढीनंतरही प्रतिसाद नाही; एमएसआरडीसीने काढल्या फेरनिविदा  

मुंबई : मुंबईच्या टोलनाक्यांवरील टोल वसुलीत मोठे अर्थकारण होत असून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते असा आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून कायमच केला जातो. मात्र, वांद्रे वरळी सी लिंक सारख्या ‘प्रस्थापीत’ मार्गावर टोल वसुलीसाठी आता कंत्राटदारच मिळेनासा झाला आहे. या कामाच्या पहिल्या निविदेस मुदतवाढ दिल्यानंतरही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे एमएसआरडीसीला नव्याने निविदा प्रसिध्द कराव्या लागल्या आहेत. फेरनिविदेच्या या वृत्ताला एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी दुजोरा दिला आहे.

जून, २००९ मध्ये लोकार्पण झालेल्या सी लिंकवरील टोल वसुलीचे काम शेवटच्या टप्प्यात एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे होते. त्यांचा करार ३० जानेवारी, २०२० रोजीच संपला. त्यानंतर सी लिंकची देखभाल, दुरूस्ती आणि टोल वसुलीसाठी एमएमआरडीए सी लिंक लिमिटेड (एमएसएलएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या एमएसएलएलच्या माध्यमातूनच टोल वसूली होत आहे. फेब्रुवारी महिन्यांत या टोलसाठी नवा कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पुढील १९ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३९ सालापर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार नव्या कंत्राटदाराला दिले जाणर असून त्यातून किमान २ हजार ९४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न एमएसआरडीसीला अपेक्षित आहे.

३० जुलैपासुन नव्या कंत्राटदारामार्फत वसुली सुरू करायची हे उद्दिष्ट ठेवत फेब्रुवारी महिन्यांत निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या. १२ मे ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याला २८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र , त्या मुदतीतही प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे फेरनिविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्या सादर करण्याची नवी मुदत १५ सप्टेंबर आहे.  नव्या निविदा प्रसिध्द करताना अटी शर्थींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

कोरोनाचा फटका

घसघशीत उत्पन्न मिळवून देणा-या या लिंक रोडच्या टोल कंत्राटावर अनेक बड्या नामांकित कंपन्यांचा डोळा असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, कोरोनापाठोपाठ दाखल झालेल्या लाँकडाऊनमुळे सारे गणित डळमळीत झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात लाँकडाऊनमुळे निविदांना प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे काही अधिका-यांचे म्हणणे आहे. परंतु, आता अनलाँकची प्रक्रीया सुरू होत असताना कंपन्या प्रतिसाद देतील. ही प्रक्रिया यशस्वी झाली तर नोव्हेंबर महिन्यापासून नव्या कंत्राटदारामार्फत टोल वसूली सुरू होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.