- जमीर काझी
मुंबई : अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांचा प्रचंड विरोध असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (सीएए) अभ्यास करणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला पुन्हा तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अहवाल सादर करता येईल.कोरोनाच्या महामारीमुळे या समितीची गेल्या दीड वर्षात एकही बैठक झालेली नाही, त्यामुळे समितीला ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर सीएए २०१९, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर), व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कायदा लागू केला. मात्र, त्याला अनेकांचा विरोध आहे. विशेषतः बिगर भाजप सरकार अस्तित्वात असलेल्या राज्य सरकारांनी, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन्ही काँग्रेसनेही त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मंत्र्यांची उपसमिती नेमण्यात आली. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी ३० मार्चपर्यंत मुदत होती. मात्र, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने समितीची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे उपसमितीला गेल्यावर्षी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
दरम्यानच्या काळात केंद्राने २५ मार्चला सर्व राज्यांना पत्र पाठवून कळविले की, कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपसमितीने त्याबाबत बैठक घेतली नाही, त्यामुळे सरकारने समितीला ६ महिने म्हणजे ३१ मे २०११ पर्यंत दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली; परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीपासून विशेषतः फेब्रुवारीच्या मध्यापासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यामुळे या कालावधीतही उपसमितीची एकही बैठक न झाल्याने आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या समितीचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत वाढविला आहे.
एकही बैठक नाहीकेंद्राने लागू केलेल्या या कायद्याला दोन्ही काँग्रेसने उघडपणे विरोध केला होता, तर सेनेचा अंशत: विरोध होता. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये दोन्ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. मात्र, अद्याप बैठक न झाल्याने अनिश्चितता कायम आहे.