मुंबई - गोरगरीबांना 10 रुपयांत भोजन मिळण्याची व्यवस्था करणाऱ्या शिवभोजन योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. तसेच ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी सुमारे 6 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली आहे. राज्यात सत्ता आल्यास भुकेल्यांना १० रुपयांत भोजन देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समारोपाच्या भाषणात इतर मोठ्या घोषणांप्रमाणेच १० रुपयांत भोजन देण्याचीही घोषणा केली होती.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली. या बैठकीत अनेक मह्त्तपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या शिवभोजन योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी सुमारे 6 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद केली. शिवभोजन योजनेमध्ये शासनातर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा एक मूद भात व १०० ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी १० रुपयांत देण्यात येईल. राज्यात सत्ता आल्यास भुकेल्यांना १० रुपयांत भोजन देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. शिवसेनेचे हे आश्वासन सोशल मीडियावर विनोदाचा विषय ठरले होते. मात्र मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी १० रुपयांत थाळीबाबत दिलेले आश्वासन पाळले असून, राज्यात १० रुपयात थाळी देण्याची घोषणा आज विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी समारोपाच्या भाषणात इतर मोठ्या घोषणांप्रमाणेच १० रुपयांत भोजन देण्याचीही घोषणा केली. राज्यातील गोरगरीबांसाठी १० रुपयामध्ये शिवभोजन योजना सुरु करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सध्या ५० ठिकाणी सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही योजना संपूर्ण राज्यात राबली जाईल,'' असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.