शेतीच्या विकासासाठी सरकारचा 'SMART' निर्णय, प्रकल्पास कॅबिनेटची मंजुरी

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष

मुंबई - राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 1470 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी रुपये आणि सीएसआर मधून 70 कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सात वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत. 

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल. प्रभावी कृषि पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समूहाची स्थापना केली जाणार आहे.