मराठा आरक्षण सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आढावा

मंत्रीमंडळ उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.
शनिवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत समितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अ‍ॅड. साखरे, अ‍ॅड. विजय थोरात, नवी दिल्ली येथील सरकारी वकील अ‍ॅड. राहुल चिटणीस, अ‍ॅड. अक्षय शिंदे, अ‍ॅड. सजगुरे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव गुरव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्या अंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
>‘आंदोलन मागे घ्या’
आंदोलक उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केले. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.