विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांसाठी मंत्रिमंडळानं घेतला मोठा निर्णय

शालेय शिक्षण मंत्रालयानं विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईः शालेय शिक्षण मंत्रालयानं विना अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विना अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच ज्या शाळांना आधीच 20 टक्के अनुदान आहे, त्यांना आता 40 टक्के अनुदान मिळणार असल्याचंही अॅड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

2016नुसार 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या त्याचप्रमाणे शासन निर्णय  1 व 2 जुलै 2016नुसार अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या व 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या 2417 शाळा व 4561 तुकड्यांवरील 28217 शिक्षक /शिक्षकेतर पदांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.  मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकड्यांना तसेच घोषित उच्च माध्यमिक शाळा /तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजुरी देण्यात आली आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या एकूण 4623 शाळा 8857 तुकड्या यांवरील 43112 शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 304 कोटी रुपये अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली तसेच याकरिता सातव्या वेतन आयोगानुसार अपेक्षित रक्कम रुपये 546 कोटींची पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शासनस्तरावर नव्याने प्राप्त झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / तुकड्यांचे तसेच क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी सुरू असलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्यांचे त्याचप्रमाणे 2012 व त्यानंतर नैसर्गिक वाढीने मंजुरी दिलेल्या तुकड्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याबाबत मागणी करण्यात आली.  मंत्रिमंडळाने त्याची नोंद घेतली.  या संदर्भातील कार्यवाही विहित पद्धतीने सुरू राहील.

अनुदानाची मागणी विविध शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदारांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार हा विषय निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर व्हावा म्हणून शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस, तसेच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनीही सकारात्मक भूमिका घेऊन तातडीने या विषयाची फाईल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. या विषयाची फाईल मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठविल्यानंतर त्याला दिरंगाई होऊ नये म्हणून शालेय शिक्षण मंत्री ॲङ आशिष शेलार यांनी आपल्या कार्यालयामार्फत या विषयाचा पाठपुरावा करीत होते. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर  हा विषय मंजुरीसाठी आणण्यात आला व राज्यातील 43112 शिक्षकांना दिलासा देणारा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.